Employee Salary Benefits : प्रशासनावरील खर्च आटोक्यात ठेवून विकासाच्या कामासाठी पुरेसा निधी उपलब्ध होण्याचे दृष्टीने शक्य असेल तिथे बाह्ययंत्रणेमार्फत कामे करून घेण्याचे शासनाचे धोरण आहे. त्यानुसार काही विभागामध्ये बाह्ययंत्रणेमार्फत कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात येते. यासंदर्भात अतिकुशल, कुशल, अर्धकुशल आणि अकुशल या 4 प्रकारच्या मनुष्यबळाचा समावेश करण्यात आला असून, सुधारित शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला आहे, मात्र आता हा शासन निर्णय 31 ऑक्टोबर च्या शासन आदेशान्वये रद्द करण्यात आला आहे, काय होता कंत्राटी भरतीचा शासन निर्णय सविस्तर वाचा...
$ads={1}
बाह्ययंत्रणेमार्फत नियुक्त कर्मचाऱ्यांसाठी नवीन शासन निर्णय!
ब्रिस्क फैसिलिटिज प्रा. लि. व क्रिस्टल इंटिग्रेटेड सर्विसेस प्रा. लि. या दोन निविदाकारांच्या पॅनलला तीन वर्षाच्या कालावधीसाठी मंजुरी देण्यात आली होती. मात्र मध्यंतरी सदर पॅनलला देण्यात आलेली मुदतवाढ संपुष्टात आणण्यात आली आणि बाह्ययंत्रणेकडून मनुष्यबळ उपलब्ध करून घेण्यासाठी या सेवापुरवठादार पॅनलचा वापर करता येणार नाही, याबाबत सर्व प्रशासकीय विभागांना अवगत करण्यात आले.
दरम्यान बाह्ययंत्रणेमार्फत मनुष्यबळ उपलब्ध करून घेण्यासाठी सेवापुरवठादार एजन्सीचे नवीन पॅनल नियुक्त करण्यासाठी कामगार आयुक्त यांच्या अध्यक्षतेखाली निविदा समिती गठीत करण्यात आली. निविदा समितीने दिनांक 2 सप्टेंबर 2021 ते दिनांक 27 एप्रिल 2022 या कालावधीत निविदा प्रक्रिया राबविली.
कंत्राटी भरतीचा तो शासन निर्णय अखेर रद्द! आता नऊ महिन्याच्या आत या कर्मचाऱ्यांच्या सेवा संपुष्टात येणारया निविदेमध्ये अतिकुशल, कुशल, अर्धकुशल आणि अकुशल या 4 प्रकारच्या मनुष्यबळाचा समावेश करण्यात आला. सदर निविदा प्रक्रियेमध्ये एकूण 26 निविदाकारांनी भाग घेतला होता. त्यापैकी निविदा समितीने 10 निविदाकारांना पात्र ठरविले होते.
मोठी अपडेट! अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांच्या विविध मागण्यांबाबत महत्वाची बैठक संपन्न
कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना सातव्या वेतन आयोगानुसार नवीन वेतनश्रेणीचा लाभ! वित्त विभागाची मंजुरी
सदर निविदाकारांच्या पॅनलला मंजुरी देण्याचा प्रस्ताव कामगार आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य यांनी शासनास सादर केला त्यानुसार सदर प्रस्ताव मंत्रिमंडळाच्या दिनांक 8 मार्च 2023 रोजीच्या बैठकीसमोर ठेवून त्यास मान्यता घेण्यात आली आहे.
सदर पॅनलवरील सेवापुरवठादारांच्या सेवा घेणे राज्य शासनाचे शासकीय विभाग, निमशासकीय विभाग, स्थानिक स्वराज्य संस्था, महामंडळे, सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम इतर आस्थापना इ. यांना बंधनकारक करण्यात आले आहे.
नियुक्त कर्मचाऱ्यांना 83% मानधन मिळणार
विविध संघटना, प्रशासकीय विभागांनी पॅनलमधील पुरवठादार एजन्सीमार्फत नियुक्त होणाऱ्या बाह्ययंत्रणेमार्फत नियुक्त कर्मचाऱ्यांना किती मानधन मिळेल? व पुरवठादार एजन्सी किती सेवा शुल्क आकारतील? याचा स्पष्ट उल्लेख शासन निर्णयात नसल्यामुळे या विभागाकडे त्याबाबत विचारणा केली होती. तसेच, विभागाने ठरविलेले मनुष्यबळाचे दर जास्त असल्याची बाब सुध्दा या विभागाच्या निदर्शनास आणली आहे. त्यामुळे वरील बाबींमध्ये स्पष्टता येणे गरजेचे असल्याने सदर शासन निर्णयामध्ये सुधारणा करून सुधारित शासन निर्णय जारी करण्यात आला आहे.
$ads={2}
सुधारित शासन निर्णयानुसार आता कर्मचाऱ्यांना 83% रक्कम प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष वेतन. सेवा स्वरुपात बाह्ययंत्रणेमार्फत नियुक्त कर्मचारी यांना देय असणार आहे. याबाबत सविस्तर वेतन स्तर शासन निर्णयामध्ये देण्यात आले आहे.
सदर पॅनलचा कालावधी हा 5 वर्ष असणार असून, या कालावधीत दरमहा मनुष्यबळाच्या दरामध्ये कोणतीही वाढ अनुज्ञेय राहणार नाही. असे नमूद करण्यात आले आहे. अतिकुशल, कुशल, अर्धकुशल आणि अकुशल या 4 प्रकारच्या मनुष्यबळासाठी पदनिहाय मानधन शासन निर्णयामध्ये सविस्तर वाचा...
मोठी अपडेट! अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांच्या विविध मागण्यांबाबत महत्वाची बैठक संपन्न
कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना सातव्या वेतन आयोगानुसार नवीन वेतनश्रेणीचा लाभ! वित्त विभागाची मंजुरी
$ads={2}
शिक्षक भरतीच्या प्रक्रियेतील नवीन अपडेट
मोठी बातमी! कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना सामावून घेण्यासाठी धोरणात्मक निर्णय! महत्वाची बैठक संपन्न
महत्वाच्या अपडेट साठी ग्रुप जॉईन करा.
