New Education Policy 2023 : शालेय अभ्यासक्रमात होणार मोठा बदल! शैक्षणिक आराखड्यामध्ये सर्वोत्तम शिक्षण पद्धतीचा अंगीकार करण्याचे निर्देश

New Education Policy 2023 : राज्य पायाभूत शैक्षणिक आराखडा तयार करताना पूर्व प्राथमिक, प्राथमिक वर्गांसाठी अभ्यासक्रम तयार करण्यात येत आहे. या अभ्यासक्रमामुळे बालकांवर अतिरिक्त भार न येता त्यांना जे ज्ञान मिळणे गरजेचे आहे, ते सुद्धा दिले गेले पाहिजे, अशा पद्धतीने अभ्यासक्रम बनविण्यात यावा. सर्वंकष अभ्यासक्रम तयार करण्यासाठी शैक्षणिक आराखड्यामध्ये सर्व शिक्षण पद्धतींचा अभ्यास करून सर्वोत्तम शिक्षण पद्धतीचा अंगीकार करावा, असे निर्देश शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी दिले.

$ads={1}

शैक्षणिक आराखड्यामध्ये सर्वोत्तम शिक्षण पद्धतीचा अंगीकार करण्याचे निर्देश

New Education Policy 2023

पूर्व प्राथमिक अभ्यासक्रमाबाबत सूचना देताना मंत्री श्री. केसरकर म्हणाले, शालेय शिक्षण विभागाने बालरोगतज्ज्ञांच्या संघटनेबरोबर करार केला आहे. अभ्यासक्रम बनविताना बालमनाचा अभ्यास करण्यासाठी बालरोग तज्ज्ञ डॉक्टरांची मदत घ्यावी. 

बाल मानसोपचार तज्ज्ञ यांचेही मार्गदर्शन घ्यावे. मुलांवर अभ्यासाचे दडपण येणार नाही, याची काळजी घ्यावी. याबाबत तज्ज्ञांचे पॅनल तयार करावे. त्यांचे मत जाणून घेऊन अभ्यासक्रम बनवावा. पॅनलमध्ये बाल मानसोपचार तज्ज्ञ, आंतरराष्ट्रीय शाळा अभ्यासक्रमातील तज्ज्ञ, सीबीएसई  शाळा अभ्यासक्रमातील तज्ज्ञ, बोर्डाच्या शाळा अभ्यासक्रमातील तज्ज्ञ यांचा समावेश असावा. पॅनलवरील तज्ज्ञांचा अहवाल घ्यावा. या अभ्यासक्रमात बोली भाषा व मराठीची सांगड घालावी.

मंत्री श्री. केसरकर पुढे म्हणाले, मुलांना आनंद मिळावा, अशा पद्धतीचा अभ्यासक्रम तयार करण्यात यावा. बोली भाषेतून भाषा ज्ञान देण्यात यावे. अभ्यासक्रम अंतिम होण्यापूर्वी तज्ज्ञांच्या माध्यमातून विचार मंथन झाले पाहिजे. सर्वंकष अभ्यासक्रम तयार झाला पाहिजे. अध्यापनाबाबत शाळांमध्ये पालकांचा प्रतिसाद घ्यावा. 

पालकांच्या प्रतिसादानुसार अध्यापनामध्ये शिक्षकांनी बदल करावा. महिन्यातून किमान एक वेळ तरी पालकांचा प्रतिसाद घ्यावा. मुलांच्या शाळांची वेळ व दिवसातील तासांचा कालावधी तज्ज्ञांच्या मार्गदर्शनातून निश्चित करावा. त्यासाठी राज्यातील उत्कृष्ट, नावाजलेल्या शाळांच्या विद्यार्थ्यांचे दिवसाचे शैक्षणिक तास लक्षात घ्यावे. 

याबाबतीत झालेले संशोधन तपासावे. त्यानुसार पूर्व प्राथमिक, प्राथमिक शाळांसाठी धोरण ठरवावे. दिव्यांग विद्यार्थ्यांना त्यांच्या स्वतंत्र शाळेसोबतच आठवड्यातून किमान एक दोन दिवस अन्य विद्यार्थ्यांसोबत शिक्षण देण्याची व्यवस्था करावी.  जेणेकरून त्यांच्यातील न्यूनगंड दूर होईल.

जवाहर बालभवन येथे राज्य पायाभूत शैक्षणिक आराखड्याबाबत राज्य सुकाणू समितीच्या बैठकीत आढावा घेताना मंत्री श्री. केसरकर बोलत होते. बैठकीस शालेय शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव रणजितसिंह देओल, राज्य प्रकल्प संचालक प्रदीपकुमार डांगे, एकात्मिक बाल विकास सेवा योजनेचे सहायक आयुक्त अरविंद रामरामे, शिक्षण संचालक सर्वश्री संपत सूर्यवंशी, महेश पालकर आदी उपस्थित होते. तर दूरदृश्य प्रणालीद्वारे शिक्षण आयुक्त सुरज मांढरे, एससीईआरटीचे संचालक अमोल येडगे, डॉ. दीपक म्हैसेकर, सुहास पेडणेकर, डॉ. मधुश्री सावजी आदी उपस्थित होते.

नवीन शैक्षणिक धोरणाबाबत राज्य सरकारचा मोठा निर्णय!

बैठकीत उपस्थित सदस्यांनी सूचना मांडल्या. तसेच पुढील बैठकीपूर्वी दिलेल्या सूचनांनुसार आराखड्यात समावेश करण्याचे निर्देश यावेळी मंत्री श्री. केसरकर यांनी दिले. संचालक श्री.येडगे यांनी आभार मानले. बैठकीला समितीचे अशासकीय सदस्य व अधिकारी उपस्थित होते.

$ads={2}

नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020 मराठी
केंद्रप्रमुख पदांसाठी ऑनलाईन अर्ज येथे करा

Previous Post Next Post