School Education : महाराष्ट्र राज्याचे हिवाळी अधिवेशन सध्या नागपूर येथे सुरु असून, विधानपरिषदेत राज्यातील कमी पटसंख्या असलेल्या शाळा आणि सखी सावित्री समितीची स्थापना याबाबत मा सदस्य विधानपरिषद यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नावर मा शालेय शिक्षण मंत्री श्री दीपक केसरकर (Deepak Kesarkar) यांनी महत्वाचा खुलासा केला आहे.
$ads={1}
राज्यातील कुठलीही शाळा बंद होणार नाही
राज्यातील कुठलीही शाळा बंद करण्याचा निर्णय घेतला नाही. चांगल्या शैक्षणिक सुविधांसाठी समूह शाळा धोरण ठरविले असल्याची माहिती शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी विधानपरिषदेत दिली.
राज्यातील कमी पटसंख्या असलेल्या शाळांचे समूह शाळांमध्ये रूपांतरण करण्याच्या प्रस्तावाबाबत सदस्य अभिजित वंजारी यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता. त्यावेळी मंत्री श्री. केसरकर बोलत होते. या चर्चेत सदस्य आमश्या पाडवी यांनी सहभाग घेतला.
मंत्री श्री. केसरकर म्हणाले की, राज्यातील कुठल्याही मुलांना शिक्षणापासून वंचित ठेवणार नाही. त्यांच्यासाठी जास्तीत जास्त चांगल्या शैक्षणिक सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येत आहेत. आदिवासी दुर्गम भागातील विद्यार्थ्यांना वीज, पाणी यांसह विविध शैक्षणिक सुविधांसाठी संबंधित विभागांची बैठक घेऊन त्या देण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येत आहेत.
सखी सावित्री समितीची स्थापना न करणाऱ्या शाळांवर कारवाई
राज्यात बहुतांश शाळांमध्ये सखी सावित्री समितीची स्थापना करण्यात आली आहे. अद्यापही ज्या शाळा सखी सावित्री समितीची स्थापना करणार नाहीत, त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई करणार असल्याची माहिती शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी विधानपरिषदेत दिली.
मुंबईसह राज्यातील विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेसाठी सखी सावित्री समितीची स्थापना करण्याबाबतचा प्रश्न सदस्य उमा खापरे यांनी उपस्थित केला होता. त्यावेळी मंत्री श्री. केसरकर बोलत होते. यावेळी झालेल्या चर्चेत विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे, सदस्य सतेज पाटील, प्रवीण दरेकर, श्रीमती मनीषा कायंदे यांनी सहभाग घेतला .
मंत्री श्री. केसरकर म्हणाले की, प्राथमिक, शिक्षण संचालनालयाकडून शाळा, केंद्र, तालुका/ शहर स्तरावर सखी सावित्री समिती गठित करण्याबाबत 5 ऑक्टोबर 23 रोजीच्या पत्रान्वये निर्देश देण्यात आले आहेत. शाळा, केंद्र, तालुका / शहर स्तरावर सखी सावित्री समिती गठित करण्याची कार्यवाही सुरू आहे. परंतु अद्यापही ज्या शाळांनी सखी सावित्री समिती गठित केली नाही, त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल. तसेच तालुकास्तरीय सखी सावित्री समितीच्या बैठकीस स्थानिक लोकप्रतिनिधींना बोलविण्यात येणार आहे.
जिल्हा परिषद भरतीचे नवीन वेळापत्रक जाहीर; जिल्हानिहाय हॉल तिकीट
