Contractual Employees GR : कामगार विभागाने, कामगार आयुक्तालय व कामगार विभागाच्या अधिनस्त असलेल्या इतर कार्यालयांसाठी बाह्यस्त्रोताद्वारे मनुष्यबळ (कंत्राटी पद्धतीने) घेण्यासाठी इतर विभागांना देखील मुभा देण्यात आली होती. त्या विरोधात राज्यभर पडसाद उमटल्यानंतर अखेर सरकारने कंत्राटी भरतीचा GR रद्द करण्याची घोषणा केली होती, त्यानुसार आता अखेर कंत्राटी भरतीचा तो शासन निर्णय अखेर रद्द करण्यात आला आहे. तसेच नऊ महिन्याच्या आत कर्मचाऱ्यांच्या सेवा संपुष्टात येणार आहे. सविस्तर वाचा..
$ads={1}
कंत्राटी भरतीचा तो शासन निर्णय अखेर रद्द!
कामगार विभागाने, कामगार आयुक्तालय व कामगार विभागाच्या अधिनस्त असलेल्या इतर कार्यालयांसाठी बाह्यस्त्रोताद्वारे (कंत्राटी पद्धतीने) मनुष्यबळ घेण्यासाठी सदर पॅनलवरील पुरवठादाराच्या सेवा घेण्यासाठी इतर विभागांना देखील मुभा देण्यात आली होती.
दरम्यानच्या काळात पुरवठादाराचे नवीन पॅनल नियुक्त करण्यासाठी कामगार आयुक्त यांच्या अध्यक्षतेखाली निविदा समिती गठीत करून, समितीच्या अहवालानुसार 9 एजन्सींचे पॅनल तयार करणे तसेच अनुषंगिक बाबींना मान्यता देण्यासाठी शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला होता. त्यानुसार त्यानुसार अतिकुशल, कुशल, अर्धकुशल आणि अकुशल या 4 प्रकारच्या मनुष्यबळाचा समावेश करण्यात आला होता.
राज्यातील कंत्राटी कर्मचारी शासनसेवेत नियमित, शासन आदेश पहा
मात्र या दि. 6 सप्टेंबर 2023 रोजीच्या शासन निर्णयाच्या विरोधात राज्यभर विरोध दर्शविण्यात आला, त्यांनतर सरकारच्या वतीने सदरचा GR रद्द करण्याबाबत घोषणा केली होती, आता तो शासन निर्णय रद्द करण्याचा नवीन शासन निर्णय 31 ऑक्टोबर 2023 रोजी निर्गमित करण्यात आला आहे.
सदर शासन निर्णय रद्द करीत असल्याने विविध शासकीय विभागांना, कार्यालयांना या विभागाच्या 2021 मध्ये निविदा प्रक्रिया राबविलेल्या व दि.6 सप्टेंबर 2023 रोजीच्या शासन निर्णयाद्वारे नियुक्त पॅनलवरील एजन्सीकडून दि. 21 ऑक्टोबर 2023 पासून मनुष्यबळाच्या सेवा घेता येणार नाही. संबंधित शासकीय विभागांनी, कार्यालयांनी त्यांच्या स्तरावर आवश्यकतेनुसार नियोजन करावे, असे कळविण्यात आले आहे.
मोठी बातमी! कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना सामावून घेण्यासाठी धोरणात्मक निर्णय! महत्वाची बैठक संपन्न
नऊ महिन्याच्या आत या कर्मचाऱ्यांच्या सेवा संपुष्टात येणार
ज्या शासकीय विभागांनी, कार्यालयांनी दि. 6 सप्टेंबर 2023 रोजीच्या शासन निर्णयाच्या आधारे मनुष्यबळाच्या सेवा घेतल्या असतील, त्या विभागांनी कार्यालयांनी दि. 21 ऑक्टोबर 2023 पासून 9 महिन्याच्या आत मनुष्यबळाच्या सेवा प्रशासकीय कामकाजावर परिणाम होणार नाही, अशा रितीने संपुष्टात आणाव्यात. असे शासन निर्णयामध्ये नमूद करण्यात आले आहे.
मोठी अपडेट! अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांच्या विविध मागण्यांबाबत महत्वाची बैठक संपन्न
कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना सातव्या वेतन आयोगानुसार नवीन वेतनश्रेणीचा लाभ! वित्त विभागाची मंजुरी
$ads={2}
शिक्षक भरतीच्या प्रक्रियेतील नवीन अपडेट
मोठी बातमी! कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना सामावून घेण्यासाठी धोरणात्मक निर्णय! महत्वाची बैठक संपन्न
महत्वाच्या अपडेट साठी ग्रुप जॉईन करा.
