7th Pay Commission : सरकारी कर्मचाऱ्यांना सध्या लागू असलेल्या सातव्या वेतन आयोगाच्या वेतनश्रेणी (7th Pay Commission Pay Scale) मधील वेतन त्रुटी मध्ये सुधारणा करण्यासाठी वित्त विभागाने महत्वाचा निर्णय घेतला असून, दिनांक २३ एप्रिल २०२४ रोजी सामान्य प्रशासन विभागाने एक महत्वाचा शासन निर्णय निर्गमित केला आहे.
$ads={1}
सातव्या वेतन आयोगातील वेतन त्रुटी संदर्भात महत्वाचा निर्णय!
सातव्या वेतन आयोगातील त्रुटींबाबत विविध न्यायालयातील दाखल रिट याचिकांच्या अनुषंगाने न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार तपासणी करुन त्याबाबत शिफारशी करण्याकरीता वेतनत्रुटी निवारण समिती, २०२४ ची स्थापना करण्यात आली असून, समितीस स्थापनेच्या दिनांकापासून सहा महिन्याच्या आत शासनास अहवाल सादर करावयाचा आहे. (महत्वाची अपडेट! सातव्या वेतन आयोगातील वेतनत्रुटी निवारण समितीस मुदतवाढ)
त्यामुळे वेतन त्रुटी निवारण समिती, २०२४ च्या कामकाजासाठी आता कर्मचाऱ्यांच्या सेवा अधिग्रहीत करुन उपलब्ध करुन देण्यात आल्या आहेत.
सदर कर्मचाऱ्यांच्या सेवा वेतनत्रुटी निवारण समिती, २०२४ च्या कामकाजासाठी ६ महिने किंवा समिती आपला अहवाल शासनास सादर करणेपर्यत यापैकी जे अगोदर घडेल तोपर्यत तात्पुरत्या स्वरुपात अधिग्रहीत करण्यात आल्या आहेत.
जुनी पेन्शन योजनेचे काय झाले? सरकारने घेतला हा निर्णय!
मानधन थेट 10 हजारावरून 50000 करण्याचा निर्णय!
कर्मचाऱ्यांच्या सेवा तात्पुरत्या स्वरुपात अधिग्रहीत करण्यात येणार असल्याने त्यांच्या वेतनादी विषयक बाबी संबंधित कर्मचारी ज्या विभागात सध्या कार्यरत आहेत त्या विभागाकडून हाताळण्यात येणार आहे.
कर्मचाऱ्यांनी इतर कोणत्याही आदेशाची प्रतिक्षा न करता दिनांक २४-०४-२०२४ (म.पू.) रोजी वित्त विभाग/सेवा-९ येथे रूजू अहवाल सादर करावा. सदरचे आदेश हेच कार्यमुक्ततेचे आदेश असून संबंधित विभागाने स्वतंत्र आदेश निर्गमित करण्याची आवश्यकता नाही. तसेच सदर कर्मचाऱ्यांना कार्यमुक्त न करण्यासंदर्भात संबंधित विभागाच्या कोणत्याही विनंतीची दखल घेतली जाणार नाही. असे शासन आदेशात नमूद करण्यात आले आहे. (शासन आदेश)