Contract Employees News : राज्यातील कंत्राटी तासिका तत्त्वारील कर्मचाऱ्यांना नियमित सेवेत कायम करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने 6 फेब्रुवारी 2023 रोजीच्या शासन निर्णयानुसार आदिवासी विभागाने घेतला, या निर्णयाचा राज्यातील आश्रमशाळेतील तासिका तत्वावरील, रोजंदारी व कंत्राटी Contract Employees कर्मचाऱ्यांना याचा लाभ मिळाला आहे, या कर्मचार्यांना कायमस्वरूपी नियुक्ती आदेश वाटपाचा कार्यक्रम राज्याचे आदिवासी विकास मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री विजयकुमार गावित यांच्या हस्ते संपन्न झाला.
आदिवासी विभागातील कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना नियुक्ती आदेशाचे वाटप
बारा वर्षाच्या लढ्याला मिळाले यश
राज्यभरात केंद्र व राज्य शासनाच्या विविध सरकारी योजना राबविल्या जातात, त्यामध्ये योजना राबविण्यासाठी कंत्राटी, तासिका व रोजंदारी तत्वावर अल्प मानधनावर शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनेनुसार नियुक्त्या करण्यात येतात.
आदिवासी विकास विभागांतर्गतच्या कार्यरत आश्रमशाळांमधील माध्यमिक व उच्च माध्यमिक वर्गासाठी आवश्यकतेप्रमाणे विषयनिहाय तज्ञ शिक्षक आवश्यक असल्याने उपलब्ध शिक्षकांकडून शिकविण्याचे काम करुन घेणे शक्य होत नव्हते.
त्यामुळे शिक्षणाचे व विद्यार्थ्यांना सुविधा पुरविण्याचे काम नियमितपणे सुरु राहण्यासाठी व अशा आश्रमशाळांमधील रिक्त पदांमुळे विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होऊ नये, म्हणून विषयनिहाय आवश्यकतेप्रमाणे शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची तासिका तत्वावर / मानधनावर नियुक्ती संबंधित अपर आयुक्त, आदिवासी विकास / प्रकल्प अधिकारी / मुख्याध्यापक स्तरावर अत्यंत तात्पुरत्या स्वरुपात करण्यात आलेली होती.
आदिवासी विभागअंतर्गत तासिका तत्वावरील, रोजंदारी व कंत्राटी Contract Employees कर्मचाऱ्यांरी यांची नियुक्ती ही गेल्या 10 ते 12 वर्षापूर्वी करण्यात आली होती.
दहा वर्ष पूर्ण झालेल्या कर्मचाऱ्यांना कायम करा - कोर्टाचे आदेश
या कर्मचाऱ्यांनी शासन दरबारी वेळोवेळी सेवेत कायम करण्याबाबत आपले गाऱ्हाणे सरकार पुढे मांडले, त्या त्या वेळी कर्मचाऱ्यांनी वेगवेगळ्या न्यायालयात कायम करण्याबाबत याचिका दाखल केल्या.
त्यावर सुनावण्या होऊन अंतिम निर्णय उच्च व सर्वोच्च न्यायलय यांनी ज्या कर्मचार्यांच्या सेवा 10 वर्ष पूर्ण झाल्या आहेत, त्यांना कायम करण्याचे आदेश द्या असे शासन निर्णयामध्ये नमूद केले आहे. त्यामुळे न्यायालय आणि सरकार यांनी याबाबत सकारात्मक भूमिका घेऊन कर्मचार्यांचे प्रश्न मार्गी लागले आहे. शासन निर्णय येथे पहा
आदिवासी विभागातील कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना नियुक्ती आदेशाचे वाटप कार्यक्रम संपन्न
तळोदा तालुक्यातील लोभानी येथील शासकीय आश्रमशाळेच्या मैदानात रोजंदारी / तासिका/ कंत्राटी पद्धतीने विविध पदावर कार्यरत असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना शासन सेवेत नियमित करण्यात आलेल्या कर्मचाऱ्यांना नियुक्ती आदेशाचे वाटप कार्यक्रम पार पडला.
या कार्यक्रमाला खासदार डॉ.हिना गावित, विधान परिषदेचे आमदार आमश्या पाडवी, आदिवासी विकास विभागाच्या आयुक्त श्रीमती.नयना गुंडे, सहायक जिल्हाधिकारी तथा प्रकल्प अधिकारी मंदार पत्की, आदिवासी विकास विभाग नाशिकचे अपर आयुक्त संदीप गोलाईत आदी उपस्थित होते.
राज्यातील आदिवासी विकास विभागातील सर्व शासकीय आश्रमशाळांमधील रिक्तपदे भरुन आगामी काळात शैक्षणिक गुणवत्तेच्या प्राधान्यासह विद्यार्थ्यांना मिळणाऱ्या सोयीसुविधांवर अधिक भर देण्यात येईल, असे प्रतिपादन राज्याचे आदिवासी विकास मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री विजयकुमार गावित यांनी लोभानी येथे केले.
कर्मचाऱ्यांना वेतननिश्चिती करुन, सेवाज्येष्ठता नियमितीकरणाच्या दिनांकापासून लाभ मिळणार
या कार्यक्रमाच्या प्रसंगी डॉ.गावित म्हणाले की, राज्यातील शासकीय आश्रमशाळांमध्ये रोजंदारी तत्वावर काम करणाऱ्या 10 वर्षांहून अधिक सेवा बजावलेल्या वर्ग तीन, वर्ग चार कर्मचाऱ्यांना 6 फेब्रुवारी 2023 च्या शासन निर्णयानुसार आदिवासी विकास विभागाने घेतला आहे.
या निर्णयांचा राज्यातील 645 कर्मचाऱ्यांना शासन सेवेत नियमित करण्यात आले आहे. आज तळोदा प्रकल्पांतील 244 वर्ग 4 कर्मचाऱ्यांना पालकमंत्री डॉ.गावित यांच्या हस्ते कायम नियुक्तींचे आदेशाचे वाटप करण्यात आले. या सर्व कर्मचाऱ्यांना किमान वेतनस्तरावर वेतननिश्चिती करुन लाभ मिळणार असून कर्मचाऱ्यांना सेवाज्येष्ठता नियमितीकरणाच्या दिनांकापासून लागू करण्यात येईल असे त्यांनी सांगितले.
