नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक (National Education Policy) धोरणाला दिनांक 29 जुलै 2023 रोजी तीन वर्ष पूर्ण झाले आहेत, यानिमित्ताने भारत मंडपम, प्रगति मैदान, नई दिल्ली येथे दोन दिवसीय अखिल भारतीय शैक्षणिक परिषदेचे आयोजन करण्यात आले आहे, या परिषदेचे उद्घाटन मा. पंतप्रधान यांच्या हस्ते झाले, त्यावेळी त्यांनी शैक्षणिक परिषदेला संबोधित करताना नव्या राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणात 10+2 ऐवजी नवीन शिक्षण पद्धत लागू होणार असल्याचे सांगितले.
$ads={1}
राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाला तीन वर्ष पूर्ण - NEP 2020 Third Anniversary
राष्ट्राचं प्रारब्ध बदलण्याची शक्ती शिक्षणामध्ये आहे, विकासाच्या पथावर मार्गक्रमण करणाऱ्या राष्ट्राचे उद्दिष्ट साध्य करण्यात शिक्षण महत्त्वाची भूमिका बजावतं असं प्रतिपादन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केलं आहे.
 |
| National Education Policy |
भारताच्या नव्या राष्ट्रीय शिक्षण (National Education Policy) धोरणाच्या अंमलबजावणीला सुरुवात झाली, त्याला दि 29 जुलै रोजी 3 वर्ष पूर्ण झाले आहेत, त्यानिमित्त पंतप्रधानांच्या हस्ते आज दिल्लीतल्या प्रगती मैदान येथे अखिल भारतीय शिक्षण संमेलनाचे उद्घाटन झालं त्यावेळी ते बोलत होते.
केंद्र शासनाने दिनांक 29 जुलै 2023 रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत 'नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020' (National Educational Policy 2020) शिक्षण धोरणास मंजुरी दिली होती.
भारताला संशोधन आणि नावीन्यता यांचं केंद्रस्थान बनवणं हे नवीन राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाचे उद्दिष्ट आहे, शिक्षण हे केवळ पुस्तकापर्यंत मर्यादित न राहता ते जीवनाचा अविभाज्य भाग होणं, याला नव्या शिक्षण धोरणामध्ये प्राधान्य देण्यात आल्याचं पंतप्रधानांनी सांगितलं.
गुलामीपासून मुक्त, नाविण्यासाठी प्रेरित, विज्ञानापासून ते क्रीडांपर्यंत सर्व क्षेत्रांमध्ये भारताची चमक दाखवणारी आणि 21 व्या शतकातल्या भारताच्या आवश्यकतांना समजून, आपलं सामर्थ्य वाढवणारी ऊर्जेने परिपूर्ण अशी नवी पिढी स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवाच्या आगामी 25 वर्षात आपल्याला घडवायची आहे. असं यावेळी बोलताना पंतप्रधान म्हणाले.
भारतातील प्रत्येक तरुणाला समान शिक्षण आणि शिक्षणाच्या समान संधी मिळाव्यात हे राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाचे प्राधान्य आहे. राष्ट्रीय शिक्षण धोरणामध्ये पारंपारिक ज्ञान ते भविष्यतेचे तंत्रज्ञान यांना समान महत्त्व आहे. समान शिक्षणाचा अर्थ आहे, शिक्षणाची सर्व साधनं सर्वांपर्यंत पोहोचणे, प्रत्येक मुलाच्या आकलन आणि आवडीनुसार त्याला पर्याय उपलब्ध करून देण. स्थान, वर्ग आणि ठिकाण या कारणामुळे कोणताही मुलगा शिक्षणापासून वंचित राहता कामा नये, सतत काहीतरी नव शिकण्यासाठी आणि करण्यासाठीचा आत्मविश्वास आपण मुलांमध्ये निर्माण केला पाहिजे असे ते म्हणाले.
आपल्या शैक्षणिक संस्थांचं जागतिक महत्त्व वेगाने वाढत आहे. प्रतिभे ऐवजी भाषेच्या आधारावरती युवकांचे मूल्य जोखण हा त्यांच्यावरचा सर्वात मोठा अन्याय आहे. मातृभाषेत शिक्षण मिळत असल्यामुळे भारताच्या युवकांच्या ज्ञानाला खरा न्याय मिळत आहे.
हे ही वाचा - कंत्राटी कर्मचाऱ्यांसाठी गुड न्यूज पहा- जुनी पेन्शन योजना लेटेस्ट बातमी - कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना (SSA) शासन सेवेत कायम - पेन्शन संदर्भात सरकारचा मोठा निर्णय! - कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या मानधनात 20% वाढ
आता सामाजिक शास्त्रापासून ते अभियांत्रिकीपर्यंतचे शिक्षणही भारतीय भाषांमध्ये होणार आहे. तरुणांना भाषेचा आत्मविश्वास असेल तर त्यांची कौशल्ये आणि कलागुणही समोर येतील. आणि, त्याचा देशाला आणखी एक फायदा होईल. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणामुळे देशातील प्रत्येक भाषेचा आदर आणि संवर्धन होईल.
या कार्यक्रमाच्या सुरुवातीला पंतप्रधानांच्या हस्ते पीएम श्री योजनेतील पहिल्या हप्त्याचा 630 कोटी रुपयांचा निधी, 6707 शाळांना वितरित करण्यात आला. तसेच 12 भारतीय भाषांमध्ये अनुवादित झालेल्या शिक्षण आणि कौशल्य अभ्यासक्रम पुस्तकांचे प्रकाशन त्यांच्या हस्ते करण्यात आले. पीएम श्री योजना आहे तरी काय ? पहा
नव्या राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणात 10+2 ऐवजी 'ही' शिक्षण पद्धत लागू होणार - पंतप्रधान नरेंद्र मोदी
अखिल भारतीय शैक्षणिक परिषदेला संबोधित करताना मा. पंतप्रधान यांनी '10+2' या शिक्षणपद्धतीऐवजी आता '5+3+3+4 शिक्षण पद्धत प्रणाली लागू करण्यात येत असल्याचे सांगितले. शिक्षणही वयाच्या 3 वर्षापासून सुरू होईल. यामुळे देशभरात एकसमानता येईल असे त्यांनी सांगितले. [सविस्तर येथे पहा]
The National Education Policy aims to make India a hub for research and innovation. Speaking at the Akhil Bharatiya Shiksha Samagam. https://t.co/bYOjU6kby5
— Narendra Modi (@narendramodi) July 29, 2023
यावेळी केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान उपस्थित होते. यावेळी पंतप्रधानांनी प्रगती मैदानातल्या प्रदर्शनालाही भेट दिली. दोन दिवस चालणाऱ्या या कार्यक्रमात नव्या शिक्षण धोरणाच्या अंमलबजावणी मधील आपले विचार आणि सर्वोत्कृष्ट धोरण याबाबत शिक्षण तज्ञ, धोरण कर्ते, उद्योग क्षेत्रातले प्रतिनिधी, शिक्षक आणि विद्यार्थी आपले विचार मांडणार आहेत, या संमेलनात एकूण 16 सत्र होणार आहे.
भारताच्या नवीन शैक्षणिक धोरणाबद्दल सविस्तर जाणून घ्या
राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण संरचना आणि वयोगट येथे पहा
