सर्वसामान्य जनतेची कामे विहित कालावधीत पूर्ण व्हावीत याकरीता राज्य शासनाने सन २०१५ मध्ये 'आपले सरकार सेवा पोर्टल' सुरु केले आहे. त्या माध्यमातून जनतेची कामे विहित कालमर्यादेत पूर्ण होणे अपेक्षित आहे. शासनाने सदर पोर्टलचा आढावा घेतला असता व मंत्रालय स्तरावर नागरिकांकडून प्राप्त होणाऱ्या तक्रारींचे अवलोकन केले असता, संबंधित नागरिकांचे अर्ज, तक्रारी यांचा सक्षम प्राधिकाऱ्यांकडून विहित कालमर्यादेमध्ये निपटारा होत नसल्याचे निदर्शनास आले आहे. राज्यामध्ये गेल्यावर्षी सेवा पंधरवडा राबविण्यात आला होता, त्यानुसार आता राज्यात १७ सप्टेंबर ते १६ ऑक्टोबर २०२३ या कालावधीत सेवा महिना राबविण्याबाबत सरकारने महत्वपूर्ण निर्णय घेतला असून, तसा शासन आदेश जारी करण्यात आला आहे, यामध्ये कोणत्या सेवा, अर्ज व तक्रारींचा निपटारा होणार आहे, सविस्तर जाणून घ्या.
१७ सप्टेंबर ते १६ ऑक्टोबर या कालावधीत सेवा महिना राबविण्यात येणार
या सेवा महिना कालावधीत आपले सरकार सेवा पोर्टल, महावितरण पोर्टल, DBT पोर्टल, नागरी सेवा केंद्र, सार्वजनिक तक्रार पोर्टल (Public Grievance Portal), विभागाच्या संकेतस्थळावर प्राप्त झालेल्या व प्रलंबित असलेल्या सर्व अर्जांचा मोहिम स्वरुपात निपटारा करण्यात येणार आहे.
राज्य शासनाच्या विविध क्षेत्रीय कार्यालयामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या योजनांबाबत नागरिकांना मोठ्या प्रमाणावर माहिती प्राप्त करून देणे, त्यांना विविध योजनांचा योग्य लाभ घेता येण्यासाठी नागरिकांमध्ये जागरूकता वाढावी. यासाठी सेवा महिना अंतर्गत विशेष मोहिम व लोकाभिमुख उपक्रम राबविण्यात येणार आहे.
यामध्ये तांत्रिक अडचणीमुळे प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेंतर्गत प्रलंबित पात्र लाभार्थ्यांना लाभ देणे, प्रलंबित फेरफार नोंदीचा निपटारा करणे. पात्र लाभार्थ्यांना शिधापत्रिकांचे वितरण, मालमत्ता हस्तांतरण नोंद घेणे, नव्याने नळ जोडणी देणे, मालमत्ता कराची आकारणी करणे व मागणी पत्र देणे, प्रलंबित घरगुती विद्युत जोडणीस मंजुरी देणे, मालमत्ता हस्तांतरणानंतर विद्युत जोडणीमध्ये नवीन मालमत्ताधारकाचे नाव नोंदविणे, बिरसा मुंडा कृषी क्रांती योजने अंतर्गत सिंचन विहिरीकरिता अनूसुचित जमातीच्या लाभार्थ्यांची ऑनलाईन नोंदणी, दिव्यांग प्रमाणपत्र देणे, अनूसुचित जमातीच्या लाभार्थ्यांना प्रलंबित वन हक्क पट्टे मंजूर करणे. (अपिल वगळून), नॉन क्रिमीलेअर प्रमाणपत्र देणे, विवाह नोंदणी प्रमाणपत्र देणे, आधार कार्ड सुविधा, पॅन कार्ड सुविधा, नवीन मतदार नोंदणी, जन्म-मृत्यू नोंद घेणे व प्रमाणपत्र देणे, शिकाऊ चालक परवाना, रोजगार मेळावा, सखी किट वाटप, महिला बचत गटास परवानगी देणे, महिला बचत गटास प्राधान्याने रोजगार उपलब्ध करून देणे, लसीकरण, ज्येष्ठ नागरिक प्रमाणपत्र, प्रशिक्षित उमेदवारांना रोजगार उपलब्ध करून देणे आदी सेवांचा आता यामध्ये अंतर्भाव करण्यात आला आहे.
मोठा निर्णय! कर्मचाऱ्यांच्या कल्याणकारी उपाययोजनांना मंजुरीसेवा महिन्यामध्ये सर्व शासकीय विभांगाकडील सेवा हक्क अधिनियमाअंतर्गत अधिसूचित केलेल्या सेवा विषयी प्रलंबित कामांचा विहित कालमर्यादेमध्ये निपटारा करण्याकरिता कार्यपद्धती निश्चित करण्याच्या व अंमलबजावणीकरिता सर्व संबंधित अधिकाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित करण्यात येणार आहे. [शासन निर्णय]
