Contract Basis Employees New Salary : राज्यातील विविध शासकीय कामांसाठी तसेच योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी सरकारने आता प्रशासनावरील खर्च आटोक्यात ठेवून विकासाच्या कामासाठी पुरेसा निधी उपलब्ध होण्याचे दृष्टीने कंत्राटी पद्धत, बाह्यस्रोत यंत्रणाद्वारे कामे करून घेण्यात येत आहे, तसेच राज्यातील शासकीय, निमशासकीय सेवानिवृत्त कर्मचारी तसेच अधिकाऱ्यांच्या सेवा देखील करार पद्धतीने घेण्याबाबत निर्णय घेतले आहे, आता या कर्मचाऱ्यांना करार पद्धतीने घेतेवेळी त्यांच्या मासिक पगारात सुधारणा करण्याबाबत 8 सप्टेंबर 2023 रोजी शासन आदेश जारी करण्यात आला आहे, सविस्तर वाचा..
$ads={1}
राज्यातील करार पद्धतीने नियुक्त या कर्मचाऱ्यांना सुधारित मानधन मिळणार
राज्यातील शासकीय, निमशासकीय सेवानिवृत्त अधिकाऱ्यांच्या सेवा करार (Contract Basis) पद्धतीने विवक्षित कामासाठी घेण्याबाबचा निर्णय शासनाने यापूर्वीच घेतलेला आहे. त्यानुसार करार पध्दतीने नेमणूक करताना अशा नियुक्तीच्या वेळी महागाई भत्त्यासह (Dearness Allowance) मिळत असलेल्या निवृत्तीवेतनाएवढी (Pension) रक्कम (अंशराशीकृत निवृत्तीवेतन वगळून) त्यांचे मासिक पारिश्रमिक प्रमाणे (पगार) निश्चित करण्यात येतो.
निवृत्तीवेतनाचे अंशराशीकरण केलेल्या अधिकाऱ्यांच्या मानधनाची परिगणना करताना निवृत्तीवेतनातून अंशराशीकृत मूल्य वजा केले जाते. अंशराशीकरण न केलेल्या अधिकाऱ्यांच्या बाबतीत संपूर्ण निवृत्तीवेतनाची ((Pension) रक्कम मानधन निश्चित करताना विचारात घेतली जाते. त्यामुळे समान अंतिम वेतन घेणारे अधिकारी करार तत्वावर नियुक्त झाल्यास, त्यांचे मासिक पारिश्रमिक वेगवेगळ्या प्रकारे निश्चित करण्यात येते.
तसेच काही कारणांमुळे अंतिम निवृत्तीवेतन निश्चित होण्यास विलंब झाल्यास तात्पुरत्या निवृत्तीवेतनावर मासिक पारिश्रमिक निश्चित करण्याची वेळ येते. त्यामुळे अंशराशीकृत मूल्य वजा करावे किंवा कसे याबाबत विभागांकडून विचारणा करण्यात येते. त्यासाठी मासिक पारिश्रमिकाची व भत्त्यांची परिगणना करताना अंशराशीकृत निवृत्तीवेतन न वगळता मासिक पारिश्रमिक निश्चित करण्याबाबत शासनाने 8 सप्टेंबर 2023 रोजी नवीन शासन आदेश जारी केले आहे.
शासकीय, निमशासकीय सेवानिवृत्त अधिकाऱ्यांच्या सेवा करार पद्धतीने विवक्षित कामासाठी घेताना त्यांच्या मासिक पारिश्रमिक व भत्ते बाबत करार पध्दतीने नेमणूक करतांना त्यांना अशा नियुक्तीच्या वेळी मिळत असलेले मुळ निवृत्तीवेतन (अंशराशीकरण मुल्य विचारात न घेता) व त्यावरील महागाई भत्त्यासह मिळणाऱ्या रकमेएवढी रक्कम त्यांचे मासिक पारिश्रमिक म्हणून निश्चित करण्यात यावे आणि एकदा निश्चित करण्यात आलेले पारिश्रमिक त्यांच्या करार पध्दतीने नियुक्तीच्या कालावधीसाठी (जास्तीत जास्त ३ वर्षे) कायम राहील. असा निर्णय घेण्यात आला आहे. नवीन शासन आदेशानुसार किती मिळणार पगार? वाचा..
बाह्ययंत्रणेमार्फत नियुक्त कर्मचाऱ्यांसाठी नवीन शासन निर्णय! नियुक्त कर्मचाऱ्यांना 83% मानधन मिळणार
$ads={2}
