समावेशित शिक्षण शासन निर्णय

समावेशित शिक्षण शासन निर्णय Inclusive education GR 



विशेष गरजा असणाऱ्या मुलांना शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात टिकवून ठेवण्यासाठी मुलांच्या गरजा व क्षमतेचा विचार करता विशेष गरजा असणाऱ्या मुलांना काही प्रमाणात सोयी सवलती ची आवश्यकता असते. त्यासंबंधी शिक्षण घेत असताना सर्वसामान्य मुलांच्या सोबत शिक्षण घेण्यास प्रोत्साहन मिळेल व सर्वसामान्य मुलांच्या बरोबरीने मुले शिक्षण घेऊ शकतील. आपल्याला माहित असेल 

८६ वा घटना दुरुस्ती कायदा २००२ नुसार

६ ते १४ वयोगटातील सर्व मुलांना, 'मोफत व सक्तीचे शिक्षणहा आता घटनेतील आर्टिकल २१-नुसार मूलभूत हक्क आहे. 
 त्यामुळे आपल्या परिसरातील प्रत्येक मुलाला जवळच्या शाळेत शिक्षण घेण्याचा हक्क बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार 2009  RTE Act २००९ नुसार प्राप्त झाला आहे. त्यामध्ये विशेष गरजा असणारे मुल दिव्यांग ह्या मुलांना देखील घराजवळील शाळेत सर्वसामान्य  समवयस्क मुलांच्या बरोबरीने शिक्षण घेण्याचा हक्क प्राप्त झाला आहे.

नियमित शाळेत शिक्षण घेताना विशेषतः दिव्यांग मुलांचे काही आव्हाने असतात. त्यासाठी त्यांना शासनामार्फत काही सोयी सवलती दिलेल्या आहेत. त्यामुळे त्यांना शिक्षण घेण्यास सुलभता निर्माण होते.

समावेशित शिक्षण शासन निर्णय

१.  विशेष गरजा असणाऱ्या (दिव्यांग) विद्यार्थ्यांना इयत्ता 1 ली ते इयत्ता 12 वी पर्यंतच्या परीक्षेमध्ये सोयी-सवलती देण्याबाबत. शासन निर्णय








४. दिव्यांग विद्यार्थ्यांना लेखनिक देण्यासंबंधी  १५ फेब्रुवारी २०१६ चा शासन निर्णय













Post a Comment

0 Comments