Old Pension Scheme : सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या 'पेन्शन' योजनेवर तोडगा काढण्यासाठी अर्थमंत्र्यांची घोषणा

Old Pension Scheme News : जुनी पेन्शन योजना (OPS) लागू करण्यासाठी सरकारी कर्मचाऱ्यांकडून सातत्याने मागणी होत आहे, राज्यात नुकतेच सरकारी कर्मचारी बेमुदत संपावर गेले होते, त्यासोबतच इतर राज्यातील कर्मचारी देखील जुनी पेन्शन योजना (OPS) ची मागणी करत आहे, आता केंद्र सरकारने याबाबत एक मोठा निर्णय घेतला आहे, याबाबत Old Pension Scheme News काय आहे? सविस्तर वाचा

जुनी पेन्शन योजना या राज्यांमध्ये लागू

Old Pension Scheme

जुनी पेन्शन योजना ही राजस्थान, छत्तीसगड, हिमाचल प्रदेश, झारखंड व पंजाब या राज्यात NPS नंतर पुन्हा जुनी पेन्शन प्रणाली पुन्हा लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

मात्र सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी जुनी व नवीन पेन्शन योजनेचा अभ्यास करण्यासाठी समिती स्थापन केली असून, काही राज्यांतील सरकारी कर्मचाऱ्यांसह केंद्रातील रेल्वेसारख्या काही संघटनांनी जुनी पेन्शन योजना (OPS) मध्ये परतण्याच्या मागणीला पाठिंबा दिला आहे.

या निर्णयाकडे लागले सर्वांचे लक्ष

जुन्या पेन्शन योजनेची (Old Pension Sceme) लागू करण्यासाठी सरकारी कर्मचारी सातत्याने मागणी करत आहेत. नुकतेच महाराष्ट्रात कर्मचाऱ्यांनी बेमुदत संप पुकारला होता, त्याचबरोबर हरियाणा राज्यातील कर्मचार्यांनी देखील OPS साठी तीव्र निदर्शने केली. 

काही दिवसापूर्वी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी पेन्शन योजनेवर तोडगा काढण्यासाठी समिती स्थापन करण्याबाबत भाष्य केले होते. त्यानुसार आता केंद्राने समिती स्थापन केली आहे.

ही समिती NPS च्या संपूर्ण प्रणालीचा अभ्यास करणार असून, त्यामध्ये जे बदल शक्य आहेत, त्याबाबत सरकारला शिफारस करणार आहे. 

National Pension System (NPS) चे भवितव्य या कमिटी च्या हातात असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या निवृत्ती वेतनात सुधारणा करण्यासाठी आवश्यक असल्यास असे बदल सुचविण्याचे काम या कमिटीवर सोपवण्यात आले आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारने स्थापन केलेल्या समितीच्या, निर्णयाकडे सर्व सरकारी कर्मचाऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.

समिती मध्ये या अधिकाऱ्यांचा समावेश

NPS चा अभ्यासगटामध्ये संसदेतील वित्त सचिव सोमनाथन यांच्या अध्यक्षतेखाली ही समिती स्थापन करण्यात आली आहे, त्यामध्ये कार्मिक आणि प्रशिक्षण विभागाचे सचिव (DoPT), पेन्शन फंड नियामक आणि विकास प्राधिकरणाचे अध्यक्ष (PFRDA) आणि खर्च विभागाचे सचिव या समितीमध्ये असणार आहे.

महत्वपूर्ण बातम्या

नवनविन अपडेट साठी  समावेशित शिक्षण या Whatsapp ग्रुप ला जॉईन होण्यासाठी खालील Whatsapp बटनावर क्लिक करा.

                                                              


Previous Post Next Post