Old Pension Scheme Latest News : राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटना व त्यांच्याशी संलग्नित असणाऱ्या वेगवेगळ्या कर्मचारी संघटनांनी राज्य शासनाला निवेदन देऊन जुनी निवृत्तीवेतन पेन्शन योजना (Old Pension Scheme) त्वरित लागू करण्याची मागणी केली आहे. १४ मार्च पासून राज्यातील अधिकारी व कर्मचारी बेमुदत संपावर गेले आहेत. याचे पडसाद राज्यातील विविध ठिकाणी दिसून येत आहे. यावर तोडगा काढण्यासाठी Old Pension Scheme जुनी पेन्शन योजना आणि राष्ट्रीय पेन्शन योजना (National Pension System) यांचा तुलनात्मक अभ्यास करण्यासाठी त्रिस्तरीय समिती स्थापन करण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला, ही समिती तीन महिन्यात आपला आपला अहवाल शासनास सादर करणार आहे. त्यामुळे जुनी पेन्शन (Old Pension Scheme) योजनेवर लवकरात लवकर निर्णय होईल याकडे सर्वांचे लक्ष आहे.
जुनी पेन्शन योजना त्रिस्तरीय समिती स्थापन - Old Pension Scheme Latest News
 |
| Old Pension Scheme Latest News |
राष्ट्रीय पेन्शन योजना (National Pension System) आणि जुनी पेन्शन (Old Pension Scheme) योजनेचा तुलनात्मक अभ्यास करण्यासाठी राज्य सरकारने तीन सदस्यीय समितीची स्थापना करण्याचा निर्णय घेतला आहे. याबाबतची अधिकृत घोषणा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विधानसभेत केली.
समिती मध्ये या भारतीय प्रशासकीय सेवेतील अधिकारी यांचा समावेश
या त्रिस्तरीय समितीमध्ये भारतीय प्रशासकीय सेवेतील सेवानिवृत्त अधिकारी सुबोध कुमार, के.पी. बक्षी, सुधीरकुमार श्रीवास्तव यांचा समावेश असणार आहे. तसेच लेखा व कोषागारे विभागाचे संचालक हे या समितीचे सचिव म्हणून काम पाहणार आहेत. ही समिती तीन महिन्यात उपाययोजनेबाबतची शिफारस-अहवाल शासनास सादर करेल, असेही मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी यावेळी सांगितले. ही समिती तीन महिन्यात आपला आपला अहवाल सादर करणार आहे.
संप मागे घेण्याचे आवाहन
राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटना व त्यांच्याशी संलग्नित असणाऱ्या वेगवेगळ्या कर्मचारी संघटनांनी राज्य शासनाला निवेदन देऊन जुनी निवृत्तीवेतन पेन्शन योजना (Old Pension Scheme) त्वरित लागू करण्याची मागणी केली होती. या मागणीच्या अनुषंगाने मुख्यमंत्री यांनी याबाबत विधानसभेत निवेदन केले. यावेळी त्यांनी जुनी निवृत्ती योजना लागू करण्यासाठी संघटनांनी पुकारलेला संप मागे घ्यावा, असे आवाहन केले.
यावेळी मुख्यमंत्री यांनी सांगितले की, शासन कर्मचाऱ्याच्या मागण्यांबाबत पूर्णपणे चर्चेला तयार असून सकारात्मक निर्णय घेण्याची शासनाची भूमिका आहे. हे लक्षात घेऊन या संपामुळे नागरिकांची ज्या काही अत्यावश्यक सेवा असतील त्या सेवांवर परिणाम होऊ नये, आरोग्य विभागातल्या रुग्णांची गैरसोय होऊ नये यासाठी हा संप मागे घ्यावा, असे आवाहन यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी केले.
#थेटप्रसारण :-
— MAHARASHTRA DGIPR (@MahaDGIPR) March 14, 2023
राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजना आणि जुन्या निवृत्तीवेतन योजनेचा अभ्यास करण्यासाठी त्रिसदस्यीय समिती - मुख्यमंत्री @mieknathshinde यांची विधानसभेत माहिती#LIVEhttps://t.co/gbjlZ7tdL5
निवेदनात मुख्यमंत्री म्हणाले की, संघटनांच्या प्रलंबित मागण्यांबाबत बैठकीत चर्चा करण्यात आली. राज्य शासनाच्या सर्व कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीनंतर सुरक्षित, सन्मानजनक व आरोग्य संपन्न जीवन व्यतित करता यावे, याकरीता आवश्यक असणाऱ्या सर्व उपाययोजना करण्यात येतील हे शासनाने तत्वत: मान्य केले आहे. संघटनेच्या मागणीनुसार या बैठकीमध्ये राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजना (National Pension System व जुनी निवृत्तीवेतन योजना (Old Pension Scheme) यांचा तुलनात्मक अभ्यास करण्यासाठी समिती नेमून, समितीने त्या अनुषंगाने शासनास अहवाल सादर करण्याबाबत निर्णय घेण्यात आला.
H3N2 Influenza Virus : इन्फ्लुएंझा काय आहे लक्षणे व उपाय?
RTE 25 टक्के प्रवेश प्रक्रिया 2023-24
परीक्षा पे चर्चा लाईव्ह कार्यक्रम 2023 येथे पहा
महत्वाच्या अपडेट साठी समावेशित शिक्षण Whatsapp Group ला जॉईन व्हा.
