Government Employee : राज्यातील सर्व सरकारी कर्मचाऱ्यांना सुधारित अपघात विमा योजना लागू, सविस्तर तपशील पहा

State Government Employee Accident Insurance : राज्यातील सर्व सरकारी कर्मचाऱ्यांना सुधारित समूह वैयक्तिक अपघात विमा योजना दिनांक 1 एप्रिल 2023 पासून लागू करण्यात आली आहे, यामध्ये गट-अ ते ड मधील अधिकारी व कर्मचारी यांचा समावेश असून, राशीभूत विमा रक्कम रुपये 25 लाखापर्यंत अपघात विमा कवच देण्यात आले आहे, सुधारित अपघात विमा योजना सविस्तर तपशील पाहूया..

सरकारी कर्मचाऱ्यांना सुधारित अपघात विमा योजना लागू

State Government Employee Accident Insurance

राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांकरिता संपूर्णत: कर्मचाऱ्यांच्या वर्गणीवर आधारित अशी राज्य शासकीय कर्मचारी समूह वैयक्तिक अपघात विमा योजना" सन 2016 पासून लागू करण्यात आली आहे.

सदर योजनेची व्याप्ती वेळोवेळी वाढविण्यात आली असून त्यामध्ये भारतीय वन सेवेतील, भारतीय प्रशासकीय सेवेतील अधिकाऱ्यांचा व राज्यातील शासकीय विभागांच्या प्रशासकीय नियंत्रणाखालील विविध घटकांचा समावेश केलेला आहे. [लेटेस्ट पेन्शन न्यूज पहा]

अपघात विमा योजनेखाली गट-अ ते ड मधील अधिकारी/कर्मचारी यांच्याकरिता रु.300/- इतक्या अत्यल्प वर्गणीमध्ये रुपये 10 लाख ही समान राशीभूत विमा रक्कम निश्चित करण्यात आलेली होती, आता त्यामध्ये वाढ करण्यात आली असून वर्गणी व राशीभूत रक्कम गटनिहाय सुधारणा करण्यात आली आहे. 

कर्मचारी / अधिकाऱ्यांचा आर्थिक स्तर, 7 व्या वेतन आयोगामुळे वेतनात झालेली भरीव वाढ, महागाई निर्देशांक इत्यादी बाबी विचारात घेता, योजनेची वर्गणी व राशीभूत रकमेमध्ये वाढ करण्यात आली आहे.

दिनांक 1 एप्रिल 2023 पासून राज्य शासकीय कर्मचारी समूह वैयक्तिक अपघात विमा योजनेची वर्गणी व राशीभूत रक्कम (Capital Sum Insured) यामध्ये वाढ करण्यात आली असून व सदर वर्गणी व राशीभूत रक्कम गटनिहाय पुढीलप्रमाणे [State Government Employee Accident Insurance]

state government employee accident insurance

महत्वाचे

  1. विमा धारक सदस्याच्या अपघातापूर्वी, वर्गणी योजनेच्या लेखाशिर्षामध्ये जमा होणे आवश्यक आहे. अन्यथा, विमावर्गणी अभावी विमादावा देय होणार नाही व याची सर्वस्वी जबाबदारी ही संबंधित कार्यालयाची असणार आहे.
  2. अपघात विमा योजनेखाली योजनेच्या सदस्यास अपघातामुळे मृत्यू / विकलांगता उद्भवल्यास, त्याबाबतची लेखी सूचना विमा संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य यांना संबंधित कार्यालयाने त्वरित (1 महिन्याच्या आत) देणे आवश्यक आहे.  [शासन निर्णय]
Previous Post Next Post

महत्वाच्या अपडेट साठी WhatsApp ग्रुप जॉईन करा

WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now