Contract Employees Latest News : कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना शासन सेवेत नियमित करावे या प्रमुख मागणीसाठी देशभरातील विविध राज्यात कर्मचारी शासनाकडे मागणी करत आहे, नुकतेच आंध्र प्रदेश राज्य सरकारने 10 हजारहून अधिक कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना शासन सेवेत कायम करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने जाहीर केला आहे, तर काही राज्यांनी कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना नियमित केले आहे, सध्या छत्तीसगड राज्यातील सर्व विभागातील कंत्राटी कर्मचाऱ्यांनी बेमुदत संप पुकारला आहे, 14 व्या दिवशीही संप सुरूच असून, राज्यातील जवळपास 45 हजार कंत्राटी कर्मचाऱ्यांनी एकाच वेळी सामुहिक राजीनामे दिले आहे.
45 हजार कंत्राटी कर्मचाऱ्यांनी दिले सामुहिक राजीनामे
छत्तीसगड मध्ये सध्या राज्यातील सर्व कंत्राटी कर्मचारी दिनांक 2 जुलै पासून बेमुदत संपावर गेले आहे. नवा रायपूर (तुता) येथील धरणे आंदोलनस्थळी राज्यातील कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचे आंदोलन सुरू आहे.
राज्यातील विविध जिल्ह्यांत काम करणाऱ्या 45 हजार कंत्राटी कर्मचाऱ्यांनी सामूहिक राजीनामे दिले होते. नुकतेच या कर्मचाऱ्यांनी विविध जिल्ह्यांतील जिल्हा प्रशासनाकडे आपले राजीनामे सादर केले होते. शनिवारी आंदोलनाचा 14 दिवस होता यादिवशी कर्मचाऱ्यांनी घोषणाबाजी करत या सर्व कर्मचाऱ्यांनी आपले सामूहिक राजीनामे राज्यस्तरावर मुख्यमंत्र्यांकडे देण्यात आले आहे.
राजीनामा देऊन कंत्राटी कर्मचाऱ्यांनी कोणत्याही प्रकारच्या कारवाईला घाबरत नसल्याचे जाहीर केले आहे. त्यांना नियमित करण्याबाबत जोपर्यंत मोठा निर्णय होत नाही, तोपर्यंत संप सुरूच राहणार असून, छत्तीसगड ऑल डिपार्टमेंटल कॉन्ट्रॅक्ट एम्प्लॉइज फेडरेशनचे प्रदेशाध्यक्ष कौशलेश तिवारी म्हणाले की, आम्ही कोणतीही नवीन मागणी करत नाही. कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना शासकीय सेवेत नियमित करण्याची मागणी करत आहोत, जे देण्याचे आश्वासन काँग्रेसनेच दिले होते. ते पूर्ण करावे व आम्हा कर्मचाऱ्यांना न्याय द्यावा.
जोपर्यंत आमच्या मागण्या पूर्ण होत नाहीत तोपर्यंत संपावर जाणार...
कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या संपाचा शनिवारी 14 वा दिवस होता. कर्मचाऱ्यांनी शनिवारी कंत्राटमुक्त छत्तीसगडचा नारा दिला. आता सोशल मीडियावर या हॅशटॅगसह एक मोहीमही चालवली जाणार आहे. अनुसूचित जाती-जमाती अधिकारी कर्मचारी महासंघाचे प्रदेशाध्यक्ष लक्ष्मण भारती म्हणाले की, एस्मा लागू करून सरकारने कर्मचाऱ्यांना धमकावण्याचा प्रयत्न करू नये. सरकारला मानाचा मुजरा करणाऱ्या या कर्मचाऱ्यांऐवजी एस्मा लागू करणे योग्य नाही.
साडे 4 वर्षे आम्ही विनवण्या करत राहिलो. मात्र आमच्या मागण्या ऐकून घेतल्या नाहीत. आम्ही छत्तीसगडमधील 90 विधानसभा मतदारसंघातील 90 आमदारांना निवेदने दिली, 33 जिल्ह्यांच्या जिल्हाधिकाऱ्यांना भेटून आमच्या मागण्या मांडल्या. मात्र योग्य निर्णय न झाल्याने आम्ही बेमुदत संपावर बसलो आहोत. आणि जोपर्यंत आमच्या मागण्या पूर्ण होत नाहीत तोपर्यंत बसणार आहोत. त्यामुळे आता हे आंदोलन दिवसेंदिवस अधिक तीव्र होत असून, यावर सरकार काय निर्णय घेते हे पहावे लागेल..
या राज्यातील कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना मिळाला न्याय
कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना शासकीय सेवेत कायम करण्याच्या मागणीला देशातील पंजाब, आंध्रप्रदेश, मध्यप्रदेश सरकारने राज्यातील कंत्राटी पद्धत पूर्णतः बंद करण्यासाठी महत्वाचे पाऊल उचलले आहे, सद्या कार्यरत असणाऱ्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना शासकीय सेवेत सामावून घेण्यास कार्यवाही सुरू झालेली असून, आता पंजाब सरकारने 14,239 हजार कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना सेवेत कायम करण्याचा निर्णय दि 10 जून च्या कॅबिनेट बैठकीत घेण्यात आला आहे.
त्याचबरोबर महाराष्ट्र राज्य सरकारने आदिवासी विभागातील रोजंदारी कर्मचाऱ्यांना सेवेत नियमित केले आहे, तसेच महानगरपालिका क्षेत्रातील आणि इतर काही विभागातील कर्मचाऱ्यांना कायम करण्यात आले आहे, नुकतेच आयटीआय निदेशकांना कायम करण्याबाबत मोठा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. सविस्तर वाचा..
कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या बाबत राज्य सरकारचा मोठा निर्णय पहा
