Old Pension Scheme : देशभरातील सरकारी कर्मचारी जुनी पेन्शन योजना पुन्हा लागू करावी, या मागणीसाठी सातत्याने आग्रही भूमिका घेत आहे, अनेक राज्यामध्ये याबाबत आंदोलने होत आहे, तर काही राज्यांनी पुन्हा जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याचा पर्याय स्वीकारला आहे, आता केंद्र सरकारने Old Pension Scheme बाबत एक महत्वाचे परिपत्रक काढून देशातील सर्व राज्यांना सूचित केले आहे.
राज्य सरकारने पेन्शन योजनेसंदर्भात घेतला निर्णय
मार्च महिन्यात महाराष्ट्र राज्यातील कर्मचाऱ्यांनी बेमुदत संप पुकारला होता, त्यांनतर यावर तोडगा काढण्यासाठी अभ्यास समितीची स्थापना करण्यात आली असून, लवकरच राज्य शासन याबाबत निर्णय घेणार आहे.
New Pension Scheme : अंशदान निवृत्तिवेतन योजना व राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन (Pension Scheme) प्रणाली योजना ही राज्यातील 2005 नंतर सेवेत नियुक्त झालेल्या कर्मचार्यांसाठी लागू करण्यात आलेली आहे, राज्य शासनाच्या सेवेतील परिभाषित अंशदान निवृत्तिवेतन योजना / राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन प्रणाली लागू असलेल्या कर्मचाऱ्यांना Family Pension Gratuity देण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय राज्य शासनाने यापूर्वीच घेतला आहे, तसा शासन निर्णय 31 मार्च 2023 रोजी निर्गमित करण्यात आला आहे. [NPS लेटेस्ट न्यूज सविस्तर वाचा..]
जुनी पेन्शन योजनेबाबत लेटेस्ट न्यूज पहा
जुनी पेन्शन योजना 'या' राज्यांमध्ये लागू
कर्मचाऱ्यांच्या मागणीनुसार यापूर्वीच 'जुनी पेन्शन योजना' ही राजस्थान, छत्तीसगड, हिमाचल प्रदेश, झारखंड व पंजाब या राज्यात NPS नंतर पुन्हा जुनी पेन्शन योजना पुन्हा लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
जुनी पेन्शन योजनेबाबत केंद्र सरकारचा मोठा निर्णय!
जुनी पेन्शन योजना संदर्भात कार्मिक आणि प्रशिक्षण विभागाकडून देशातील सर्व राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या मुख्य सचिवांना दिनांक १३ जुलै २०२३ रोजी एक महत्वाचे परिपत्रक काढण्यात आले आहे.
तसेच नागरी सेवा परीक्षा २००३, नागरी सेवा परीक्षा २००४, आणि भारतीय वन सेवा परीक्षा २००३ द्वारे निवडलेले अखिल भारतीय सेवेतील कर्मचारी देखील या तरतुदी लागू असणार आहे.
इन्कम टॅक्स ITR रिटर्न फाईल करण्यापूर्वी हे जाणून घ्या....जुनी पेन्शन योजनेबाबत वन टाइम पर्याय देण्याचे राज्यांना निर्देश
जुनी पेन्शन योजनेबाबत केंद्र सरकारने एक मोठा निर्णय घेतला आहे. राज्य सरकारने अखिल भारतीय सेवेतील अधिकारी/कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शनबाबत एक वेळचा (OPS One-time Option) पर्याय देण्याची सूचना केंद्र सरकराने सर्व राज्यांना दिली आहे.
National Pension Scheme दिनांक २२ डिसेंबर २०२३ च्या अंमलबजावणीच्या अधिसूचनेपूर्वी रिक्त जागेवर आणि दिनांक १ जानेवारी २००४ रोजी किंवा त्यांनतर सरकारी सेवेत नियुक्त झाल्यावर National Pension Scheme मध्ये समाविष्ट असलेल्या कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजनेबाबत मध्ये सामावून घेण्यात येणार आहेत.
