National Pension System : संपूर्ण देशभरातच जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याबाबत सरकारी कर्मचारी मागणी करत आहेत, तर काही राज्यात OPS पुन्हा लागू करण्यात आली असून, महाराष्ट्र राज्य सरकारने यावर तोडगा काढण्यासाठी अभ्यास समितीची स्थापना केली आहे, आता राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन प्रणाली NPS (National Pension System) संदर्भात शासनाने एक महत्वाचा शासन निर्णय निर्गमित केला आहे, सविस्तर पाहूया..
राज्य सरकारने पेन्शन योजनेसंदर्भात घेतला निर्णय
राज्यातील पेन्शन योजना संदर्भात एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे, मागील महिन्यात राजपत्रित अधिकारी महासंघाच्या पदाधिकाऱ्यांची दिनांक 22 जून 2023 रोजी मंत्रालयात एक महत्त्वपूर्ण बैठक पार पडली. या बैठकीमध्ये राज्यातील कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याबरोबरच सेवानिवृत्तीचे वय 60 वर्ष करणे, ग्रॅज्युएटी किमान रक्कमेत वाढ करणे आदी महत्वपूर्ण विषयावर सखोल चर्चा करून लवकरच याबाबत निर्णय होणार असल्याची माहिती समोर येत आहे.
यावर तोडगा काढण्यासाठी स्थापन केलेल्या अभ्यास समितीस मुदतवाढ देण्यात आली असून, लवकरच यावर निर्णय होणार आहे. मात्र यापूर्वीच दिनांक १२ जुलै २०२३ रोजी शासनाने राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन प्रणाली NPS (National Pension System) संदर्भात शासनाने एक महत्वाचा शासन निर्णय निर्गमित केला आहे.
सध्या राज्यामध्ये वित्त विभागाच्या दि.३१.१०.२००५ अन्वये राज्य शासनाने १ नोव्हेंबर २००५ रोजी किंवा त्यानंतर राज्य शासनाच्या सेवेत नियुक्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन प्रणाली (NPS) / परिभाषित अंशदान योजना (DCPS) अंमलात आणली आहे. त्यास अनुसरून राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन प्रणाली (NPS) / परिभाषित अंशदान निवृत्तीवेतन (DCPS) योजनेसाठी वित्त विभागाच्या दि.०७.०७.२००७ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये अंमलबजावणीची कार्यपद्धती विहीत केलेली आहे. [सेवानिवृत्त कर्मचारी संदर्भात मोठा निर्णय पहा]
राज्यातील या कर्मचाऱ्यांना राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन प्रणाली लागू
सन २०१५ पासून DCPS योजना केंद्र शासनाच्या नवीन राष्ट्रीय निवृत्ती वेतन प्रणाली (NPS) मध्ये वर्ग केली आहे. परंतु महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरे राज्यसेवेतील कर्मचारी यांना राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन प्रणाली (NPS) लागू करण्याची कार्यपद्धती अद्याप विहीत करण्यात आली नसल्याने महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरे राज्यसेवेतील कर्मचारी यांचेसाठी राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन प्रणाली (NPS) लागू करण्यात आली आहे.
वित्त विभागाच्या दि.३१.१०.२००५ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये १ नोव्हेंबर २००५ रोजी किंवा त्यानंतर राज्य शासनाच्या सेवेत नियुक्त होणाऱ्या कर्मचान्यांसाठी लागू करण्यात आलेल्या राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन प्रणाली (NPS) मधील तरतुदी व त्यामध्ये करण्यात येणा-या सुधारणा ह्या आता महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरे राज्यसेवेतील अधिकारी/कर्मचारी यांना लागू करण्यात आल्या आहेत. [महागाई भत्ता थकबाकी चेक करा]
महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरे राज्यसेवेतील कर्मचाऱ्यांना राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन प्रणाली (NPS) लागू करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. तसा शासन आदेश नगर विकास विभागाने दिनांक १२ जुलै २०२३ रोजी जारी करण्यात आला आहे.
सरकारी नोकरीच्या अपडेट साठी ग्रुप जॉईन करा.
