Contractual Employees News : कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना सरकारचे मिळाले मोठे गिफ्ट, मध्यप्रदेश राज्याचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चव्हाण यांनी राज्यातील सर्व विभागातील कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना नियमित सरकारी कर्मचाऱ्यांप्रमाणे सुविधा देण्याची घोषणा केली आहे, याचा लाभ राज्यातील जवळपास 1.5 लाख कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना मिळणार आहे.
सरकारचे कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना दिले मोठे गिफ्ट!
देशभरातील बहुतांश राज्यांनी कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या संदर्भात महत्वपूर्ण निर्णय घेण्यास सुरुवात केली आहे. नुकतेच छत्तीसगड, पंजाब, आंध्र प्रदेश व इतर काही राज्यांनी कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या सेवा नियमित केल्या आहेत. आता मध्य प्रदेश राज्याचे मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान यांनी राज्यातील कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या संदर्भात एक मोठी घोषणा केली आहे.
नियमित कर्मचार्‍यांप्रमाणे मिळणार वेतन
राज्यातील बहुतांश पदे ही समकक्ष पदानुसार कार्यरत असून, त्यांना आता नियमित कर्मचाऱ्यांच्या बरोबरीने वेतन देण्याचा निर्णय जाहीर करण्यात आला असून, आता नियमित कर्मचार्‍यांचे मूळ वेतनाच्या 90 टक्के दराने प्रारंभिक वेतन देण्याचे धोरण बंद करून कर्मचार्‍यांना 100 टक्के (मूळ वेतनाच्या) सुरुवातीचे वेतन मिळेल, असे मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.
सरकारी भरती मध्ये 50% आरक्षण मिळणार
कंत्राटी कर्मचारी अधिवेशनात मुख्यमंत्र्यांनी केली घोषणा
मध्य प्रदेश राज्यातील कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या आयोजित अधिवेशनाला संबोधित करताना मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांनी राज्यातील कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना मोठी भेट दिली आहे. कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचे दरवर्षी करावे लागणारे नूतनीकरण आता संपणार असल्याची घोषणा केली आहे.
तसेच कर्मचाऱ्यांना सरकारी भरती मध्ये 50 टक्के आरक्षण, राष्ट्रीय पेन्शन योजना (NPS), आरोग्य विमा योजना, अनुकंपा नियुक्तीचा लाभ, सरकारी कर्मचाऱ्यांप्रमाणे रजेचा लाभ देण्याबाबत मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी मंगळवारी दिनांक 4 जुलै 2023 रोजी भोपाळ येथील लाल परेड मैदानावर झालेल्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या अधिवेशनाला संबोधित करताना मुख्यमंत्र्यांनी घोषणा केली आहे. [कंत्राटी कर्मचारी लेटेस्ट न्यूज पहा]
अधिवेशना दरम्यानचा व्हिडिओ पहा
एस टी महामंडळाचा मोठा निर्णयसंविदा कर्मचारियों के लिए मैं घोषणा करता हूं... pic.twitter.com/0qrTBJiFBU
— Shivraj Singh Chouhan (@ChouhanShivraj) July 4, 2023
सरकारी अपडेट साठी ग्रुप जॉईन करा.
सरकारी अपडेट साठी ग्रुप जॉईन करा.
