Government Employees Recovery Excess Payment : राज्यातील सरकारी कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या सेवाकाळामध्ये विविध प्रसंगी, त्यांना नियमानुसार अथवा कायद्यानुसार देय व अनुज्ञेय ठरत नसतांना (Excess of their entitlements), शासकीय रकमांचे अतिप्रदान (Excess payment) होत असल्याचे शासनाच्या निदर्शनास आलेले आहे.
$ads={1}
राज्यातील गट-अ, गट-ब, गट-ब (Non-Gazetted), गट-क व गट-ड मधील राज्य शासकीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना, त्यांच्या सेवाकाळामध्ये विविध प्रसंगी, त्यांना नियमानुसार अथवा कायद्यानुसार देय व अनुज्ञेय ठरत नसतांना (Excess of their entitlements), शासकीय रकमांचे अतिप्रदान (Excess payment) होत असल्याचे शासनाच्या निदर्शनास आलेले आहे.
काही प्रसंगी अतिप्रदान झाल्याचे, भविष्यात आढळून आल्यास, अशा अतिप्रदानाची रक्कम, कर्मचारी शासनास परत करेल, अशा आशयाचे वचनपत्र (Undertaking), संबंधित शासकीय कर्मचाऱ्याकडून घेतले जाणे आवश्यक असतांना काही प्रकरणी वचनपत्र घेतले गेले नाही. परिणामी, अशा अतिप्रदानित रकमेची वसुली सुरु केल्यास कर्मचारी त्यास विरोध करत असल्याची बाब शासनाच्या निदर्शनास आली आहे.
अतिप्रदानाची वसुली वेळेवर होणे आवश्यक आहे. तसेच मा. लोक आयुक्त यांनी केलेल्या शिफारशी विचारात घेऊन केंद्र शासनाच्या धर्तीवर सूचना निर्गमित करणे आवश्यक असल्याने, राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांना, त्यांच्या सेवा काळात होणाऱ्या अतिप्रदानाबाबत कायदेशीर अभिमत विचारात घेऊन वित्त विभागाने एक महत्वाचे शासन परिपत्रक निर्गमित केले आहे.
हे ही वाचा - कंत्राटी कर्मचारी शासन सेवेत कायम बाबत मोठा निर्णय पहा - आनंदाची बातमी! सरकारी कर्मचाऱ्यांना सण अग्रिम परिपत्रक - तलाठी भरती हॉल तिकीट बाबत लेटेस्ट अपडेट पहा
राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांना, त्यांच्या सेवा काळात होणाऱ्या अतिप्रदानाच्या रकमांची वसुली क्षमापित (Exemption from recovery of excess payment) करण्याबाबतच्या अनुषंगाने मा. उच्च न्यायालय, औरंगाबाद खंडपीठ येथे दाखल झालेल्या याचिका मध्ये मा. उच्च न्यायालयाने दि .१५.०९.२०२१ रोजी खालीलप्रमाणे निर्णय दिलेला आहे.
शासकीय खजिन्यातील निधी हा करदात्यांकडून जमा करण्यात आलेला सामान्य जनतेचा पैसा आहे. कोणत्याही प्रकारे करदात्यांच्या पैशांचा अपव्यय होणार नाही, या दृष्टीने भविष्यात वसुल न होऊ शकणाऱ्या अतिप्रदान होणाऱ्या रकमेस पायबंद घालणे गरजेचे आहे.
$ads={2}
ही बाब विचारात घेता मा. उच्च न्यायालयाने उपरोक्त आदेशान्वये मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आधार घेऊन आता राज्यातील लाभधारकांना कोणत्याही रकमेचे प्रदान करण्यापूर्वी, त्याना शासनाकडून कोणत्याही रकमेचे अतिप्रदान करण्यात आले आहे, असे भविष्यात निदर्शनास आल्यास अशी अतिप्रदानाची रक्कम लाभधारक, शासनास परत करण्यास बांधील राहील अशा आशयाचे लिखीत वचनपत्र (Undertaking) घेण्यात यावे असे शासनास आदेशित केले आहे.
लेटेस्ट अपडेट - तलाठी भरती हॉल तिकीट बाबत लेटेस्ट अपडेट पहा - पनवेल महानगरपालिकेत मोठी भरती सुरु
