-min.jpg "Contract Employees Regularization")
Contract Employees Regularization: राज्यातील कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना कायमस्वरूपी नियमित सेवेत सामावून घ्या, या मागण्यांसाठी कर्मचारी वेळोवेळी शासनाकडे पाठपुरावा करत आहे, राज्यभरात विविध विभागांतर्गत केंद्र व राज्य पुरस्कृत योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणी साठी हजारो कंत्राटी कर्मचारी काम करत आहे, हे कर्मचारी शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या समकक्ष पदाप्रमाणे काम करत असून, देखील या कर्मचाऱ्यांना सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या प्रमाणे वेतन, भत्ते, पेन्शन इतर लाभ मिळत नाही, कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना शासन सेवेत कायम करण्याच्या मागणीकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी संबंधित कर्मचारी 2 ऑक्टोबर 2023 पासून मुंबई येथील आझाद येथे बेमुदत उपोषण आंदोलन सुरु आहे.
$ads={1}
मोठी बातमी! कायमस्वरूपी नियमित सेवेत सामावून घ्या! राज्यातील कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचे आझाद मैदान मुंबई येथे आमरण उपोषण
समग्र शिक्षा या केंद्र पुरस्कृत यापूर्वीची सर्व शिक्षा अभियान योजने अंतर्गत समावेशित शिक्षण यामध्ये राज्य, जिल्हा, तालुका आणि केद्र स्तरावर कर्मचारी गेल्या 12 ते 15 वर्षापासून काम करत आहे, 'समग्र शिक्षा' समावेशित शिक्षण योजनेंतर्गत प्राथमिक स्तरावर कंत्राटी पद्धतीने गेल्या 10 ते 12 वर्षापासून सेवा देत असलेल्या 1 हजार 775 विशेष शिक्षकांच्या न्यायिक मागण्यांकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी संबंधित विशेष शिक्षकांनी बेमुदत उपोषण आंदोलन पुकारले आहे.
राज्यातील जिल्हा परिषद, समग्र शिक्षा (समावेशित शिक्षण) अंतर्गत काम करणाऱ्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना एक महत्वाचे आवाहन समावेशित शिक्षण विशेष शिक्षक संघ महाराष्ट्र राज्य यांनी केले आहे, सविस्तर वाचा..
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार पदनिर्मिती व पदभरती प्रक्रियेमध्ये प्रथम प्राधान्य देण्याची मागणी
मा. सर्वोच्च न्यायालय रिट याचिका 132/ 2016 च्या निर्देशानुसार दिव्यांग विद्यार्थ्यांच्या दर्जेदार व गुणवत्तापूर्ण शिक्षणासाठी विशेष शिक्षकांची पद निर्मिती व पदभरती करण्याचे प्रत्येक राज्य शासनास निर्देश देण्यात आलेले असून, अंमलबजावणीच्या कार्यवाहीचा शपथपत्रासह अनुपालन अहवाल दिनांक 17 ऑक्टोबर 2023 पूर्वी मा. सर्वोच्च न्यायालयास सादर करणे शासनास बंधनकारक आहे.
सदर विषयासंबंधी न्यायिक मागणी मागण्यासाठी मा.आ.अभिमन्यूजी पवार साहेब यांनी मा. शिक्षण मंत्री यांचेकडे केलेल्या मागणीमुळे दिनांक 10-10-2023 रोजी सर्व संबंधित अधिकाऱ्यांच्या उच्चस्तरीय बैठकीचे मुंबई येथे नियोजन करण्यात आलेले आहे. {परिपत्रक पहा}
केंद्रस्तरावर साधनव्यक्तीची निवड होणार
तरी सदरील बैठकीमध्ये मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशाप्रमाणे विशेष शिक्षक पदनिर्मिती व पदभरती प्रक्रियेमध्ये समग्र शिक्षा मधील RCI (भारतीय पुनर्वास परिषद) नोंदणीकृत व विशेष शिक्षक पदास पात्र असलेल्या कार्यरत सर्व मनुष्यबळास प्रथम प्राधान्य देण्याबाबतचे शपथपत्र व प्रस्ताव तत्काळ तयार करावा ही मागणी पूर्ण करून घेण्यासाठी राज्यातील समग्र शिक्षा समावेशीत शिक्षण उपक्रमांतर्गत कार्यरत सर्व विशेष शिक्षक, विशेष तज्ञ आणि जिल्हा समन्वयक यांनी 6 ऑक्टोबर ते दिनांक 10 ऑक्टोबर 2023 रोजीची उच्चस्तरीय बैठक पूर्ण होईपर्यंत आझाद मैदान मुंबई येथे विशेष शिक्षकांच्या सुरू असलेल्या आंदोलनात सहभागी होऊन समावेशित शिक्षणाच्या एकजुटीची मशाल नव्याने पेटावण्याचे कार्य करावे ही नम्र विनंती. असे समावेशित शिक्षण विशेष शिक्षक संघ महाराष्ट्र राज्य यांनी प्रसिद्धी पत्रकान्वये कळविण्यात आले आहे.
कंत्राटी कर्मचाऱ्यांसाठी सरकारचा मोठा निर्णय! सेवेत नियमित आदेश जारी
