3 डिसेंबर जागतिक दिव्यांग दिना निमित्त स्वतंत्र दिव्यांग मंत्रालय घोषणा उद्घाटन कार्यक्रम नुकताच संपन्न झाला. दिव्यांगांसाठी स्वतंत्र दिव्यांग विभाग स्थापन करणारे देशातील महाराष्ट्र हे पहिले राज्य ठरले आहे. जागतिक दिव्यांग दिनाचे औचित्य साधून राज्यातील स्वतंत्र दिव्यांग कल्याण विभागाची घोषणा करण्यात आली. राज्यात नव्याने निर्माण झालेल्या विभागाच्या माध्यमातून दिव्यांग बांधवांनी वर्षानुवर्षे दिलेल्या लढ्याला न्याय मिळाल्याचे हा क्षण आहे. असे मत मुख्यमंत्री यांनी व्यक्त केले.
दिव्यांगांच्या सर्वांगीण विकासासाठी महाराष्ट्र राज्यात स्वतंत्र दिव्यांग कल्याण विभाग स्थापन करण्याची घोषणा आजच्या जागतिक दिव्यांग दिन निमित्ताने करण्यात आली. मुख्यमंत्री यांच्या हस्ते स्वतंत्र दिव्यांग कल्याण विभागाचे उद्घाटन करण्यात आले.
महाराष्ट्र राज्यात स्वतंत्र दिव्यांग विद्यापीठ
राज्यात स्वतंत्र दिव्यांग विद्यापीठ स्थापन करण्यासाठी समिती गठीत करण्याचे उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री यांचे निर्देश
राज्यात स्वतंत्र दिव्यांग विभाग स्थापन करण्यात आला असून, आता दिव्यांग बांधवांच्या शैक्षणिक सोयीसाठी राज्यात स्वतंत्र दिव्यांग विद्यापीठ होणे गरजेचे आहे. त्यामुळे विद्यापीठ स्थापनेसाठी समिती गठित करण्यात यावी, असे निर्देश उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री यांनी प्रशासनाला दिले आहे. लवकरच राज्यात दिव्यांगांसाठी स्वतंत्र दिव्यांग विद्यापीठ स्थापन होईल. यामुळे राज्यातील दिव्यांग बांधवाना याचा लाभ मिळणार आहे. सध्या राज्यातील विद्यापीठात दिव्यांग विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षण घेण्यासाठी तांत्रिक अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे. स्वतंत्र विद्यापीठ झाल्यामुळे त्यांच्या गरजेनुसार आवश्यक ते बदल करून अडथळा विरहित वातावरणात पुढील शिक्षण घेण्यासाठी दिव्यांग बांधवाना याचा फायदा होईल.
{tocify} $title={Table of Contents}
ऐतिहासिक निर्णय ! राज्यात स्वतंत्र दिव्यांग मंत्रालय स्थापन- दोन हजारहून अधिक पदं भरणार
स्वतंत्र दिव्यांग कल्याण विभागामध्ये २०६३ पदे निर्माण करणार
सध्याच्या सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागांतर्गत दिव्यांग कल्याणाची दोन कार्यासने वेगळी करुन हा स्वतंत्र विभाग निर्माण करण्यात आला आहे. यामध्ये दिव्यांग वित्त विकास महामंडळ व त्यांची कार्यालय यांचा देखील समावेश आहे. या विभागासाठी स्वतंत्र सचिव व अधिकारी-कर्मचारी मिळून राज्यात एकुण २०६३ पदे नव्याने निर्माण करण्यात येणार असल्याचे सांगण्यात आले आहे.. यामध्ये सचिवस्तरापासून ते शिपायांपर्यंतच्या पदांचा समावेश आहे.
स्वतंत्र दिव्यांग कल्याण विभागाची कार्यपद्धती
सध्या महाराष्ट्रात ३० लाखांपेक्षा जास्त दिव्यांग व्यक्ती असून दिव्यांगांचे शिक्षण, प्रशिक्षण, पुनर्वसनाच्या योजना या सामाजिक न्याय विभागाच्या नियंत्रणाखाली दिव्यांग कल्याण आयुक्त राबवतात.. जिल्हास्तवर देखील जिल्हा समाजकल्याण अधिकारी हे काम पाहतात. या स्वतंत्र दिव्यांग कल्याण विभागामार्फत दिव्यांगांच्या आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक विकासासाठी राबवण्यात येणाऱ्या विविध योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यात येईल. याशिवाय केंद्र आणि राज्य शासनाकडून राबवण्यात येणारे अधिनियम आणि योजना राबवण्यात येतील. यामध्ये विशेषतः दिव्यांग विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती. स्वंयरोजगारासाठी बीजभांडवल, विविध पारितोषिके, क्रीडा स्पर्धा, व्यवसायासाठी अर्थसहाय्य, दिव्यांग दिन साजरा करणे, मतिमंदाकरीताची बालगृहे, दिव्यांग व्यक्तीच्या विवाहास प्रोत्साहन यासारखे बाबींचा समावेश आहे.
➡️ दिव्यांग चे (अपंगत्वाचे) २१ प्रकार , 21 types of disability
स्वतंत्र दिव्यांग कल्याण विभागासाठी ११२४ कोटी रुपयांची तरतूद
स्वतंत्र दिव्यांग कल्याण विभागासाठी (दिव्यांग मंत्रालय) मंत्रालयासाठी ११२४ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली असून, स्वतंत्र सचिव आणि २०६३ पदे निर्माण करण्यात येणार आहेत. तसेच यापुढे शासनाला कोणताही मोठे निर्णय घेताना इतर विभागांप्रमाणेच दिव्यांग मंत्रालयाचे मत घेणे अनिवार्य असेल असेही यासमयी स्पष्ट केले.
स्वतंत्र दिव्यांग मंत्रालय स्थापन करण्याचा निर्णय २४ दिवसात पूर्ण
या ऐतिहासिक निर्णयासाठी कुठलाही संघर्ष न करता हे मंत्रालय स्थापन करण्यात आले आहे. दिव्यांग बांधवांच्या कल्याणासाठी जे काही आवश्यक आहे, ते सगळं हे मंत्रालय करेल. कुठलंही धोरण ठरवताना आता दिव्यांगांचं मत सुद्धा जाणून घेतले जाईल. हा निर्णय फक्त २४ दिवसात झाला आहे. असे उद्घाटन प्रसंगी मुख्यमंत्री यांनी मत व्यक्त केले.
दिव्यांग बांधवांच्या लढ्याला यश
जे का रंजले गांजले त्यासी म्हणे जो आपुले तोचि साधु ओळखावा देव तेथेचि जाणावा
छत्रपती शिवराय, शाहू, फुले, आंबेडकर यांच्या विचारांचा पाईक असणारा महाराष्ट्र अवघ्या विश्वासाठी नेहमीच एक आदर्श राहिला आहे. मोठी संत परंपरा लाभलेला महाराष्ट्र नेहमीच एखाद्या दीपस्तंभासारखा देशाला प्रेरित करत आला आहे.
पण याच महाराष्ट्रात आमदार श्री ओमप्रकाश उर्फ बच्चू कडू यांना एक अपवाद आढळून आला आणि त्यांचे अंतकरण ढवळून निघालं. ही घटना होती एका सरकारी कार्यालयात दिव्यांग बांधवाला देण्यात आलेल्या दुय्यम वागणुकीची. पुरोगामी महाराष्ट्रात अशी घटना पाहून आश्चर्य, राग आणि वेदना अशा अनेक भावनांनी मनात काहूर माजलं आणि बच्चू भाऊ यांनी निर्धार केला दिव्यांग बांधवांना त्यांचे अधिकार मिळवून देण्याचा.
तेव्हापासून आमदार श्री ओमप्रकाश उर्फ बच्चू कडू यांनी दिव्यांग बांधवांच्या न्याय हक्कासाठी, त्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी वेळोवेळी आंदोलन मोर्चे काढले. दिव्यांगासाठी असणारी संजय गांधी निराधार पेन्शन योजना यामध्ये मिळणारे सहाशे रुपये वरून एक हजार रुपये इतकी पेन्शन करण्यासाठी देखील मोठा संघर्ष केला.
संजय गांधी निराधार पेन्शन योजना
दिव्यांगांसाठी असणाऱ्या विविध अपंग कर्ज योजना
अपंग पेन्शन योजना | इंदिरा गांधी राष्ट्रीय अपंग निवृत्तीवेतन योजना
त्याचबरोबर दिव्यांगा बांधवासाठी असणारा दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016 ची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी देखील वेळोवेळी शासकीय कार्यालयांमध्ये जाऊन पाठपुरावा केला.
भारतातील महाराष्ट्र हे असे पहिले राज्य आहे की, दिव्यांगासाठी स्वतंत्र दिव्यांग विभाग मंत्रालय स्थापन करण्याचा निर्णय आज महाराष्ट्र राज्य सरकारने घेतला आहे.
जागतिक दिव्यांग दिनाचे औचित्य साधून राज्यातील स्वतंत्र दिव्यांग कल्याण विभागाची घोषणा करण्यात आली. राज्यात नव्याने निर्माण झालेल्या विभागाच्या माध्यमातून दिव्यांग बांधवांनी वर्षानुवर्षे दिलेल्या लढ्याला न्याय मिळाल्याचे मत व्यक्त केले.
हे सुद्धा वाचा
➡️ समाज कल्याण दिव्यांग विद्यार्थी शिष्यवृत्ती योजना
➡️ संजय गांधी निराधार पेन्शन योजना
➡️ अपंग पेन्शन योजना | इंदिरा गांधी राष्ट्रीय अपंग निवृत्तीवेतन योजना
