आरटीई मोफत प्रवेशासाठी 200 कोटी रुपयांची तरतूद - शासन निर्णय

बालकाचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम 2009 म्हणजेच (RTE Act 2009) या शिक्षण हक्क कायद्यातील कलम 12 मधील 1-8 नुसार राज्यातील खाजगी विनाअनुदानित शाळांमध्ये नवीन प्रवेश प्रक्रिया संबंधित विद्यार्थी संख्येच्या 25 टक्के जागा या आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल व वंचित घटकातील मुलांसाठी राखीव ठेवण्याची तरतूद करण्यात आलेली आहे. या अंतर्गत RTE नुसार बालकांना मोफत प्रवेश देण्यात येतो. यासाठी दरवर्षी ऑनलाईन पद्धतीने आरटीई प्रवेश प्रक्रिया राबविण्यात येते.

आरटीई मोफत प्रवेशासाठी 200 कोटी रुपयांची तरतूद - शासन निर्णय

RTE addmission

RTE Act 2009 या शिक्षण हक्क कायद्यातील कलम 12 (2) नुसार 25% आरक्षणातील विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक शुल्काची प्रतिकृती राज्य शासनामार्फत करण्याची तरतूद आहे. यानुसार चालू शैक्षणिक वर्षातील आरटीई अंतर्गत मिळालेल्या बालकांच्या प्रवेशा संदर्भातील शैक्षणिक प्रतिपूर्ती साठी राज्य सरकारने 200 कोटी रुपयांचा निधी अर्थसंकल्पीत केला आहे. त्यानुसार 84 कोटी रुपयांचा निधी राज्य सरकारने मंजूर केला असून, सध्या वित्त विभागाने 36 कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून दिला आहे.

शाळा प्रवेशासाठी बालकांचे किमान वय निश्चित

आरटीई अंतर्गत 25% प्रवेश प्रक्रिया कधी होणार सुरू?

पुढील शैक्षणिक वर्षातील आरटीई अंतर्गत 25% प्रवेशाची प्रतीक्षा राज्यातील सर्व पालकांना आहे यानुसार राज्यातील आरटीई अंतर्गत शाळांची नोंदणी पूर्ण झाली असून, लवकरच पालकांना ऑनलाइन अर्ज करता येणार आहे. 

सरकारी योजनेतील महत्त्वपूर्ण कागदपत्र म्हणजे आधार कार्ड या संदर्भात नवीन प्रवेशित बालकांना आधार कार्ड हे कागदपत्र बंधनकारक करावे किंवा कसे? किंवा नवीन आधार कार्ड काढताना मिळालेल्या पावती ग्राह्य धरावी का? 

तसेच कोरोनामध्ये पालक गमावलेल्या बालकांच्या साठी कोणती कागदपत्र ग्राह्य धरावे? यासाठी प्राथमिक शिक्षण संचालन पुणे यांनी राज्य सरकारकडे मार्गदर्शन मागवले आहे. या संदर्भातील निर्णय होताच आर टी ई प्रवेश प्रक्रिया सुरू होणार आहे. 

आरटीई मोफत प्रवेशासाठी 200 कोटी रुपयांची तरतूद शासन निर्णय येथे डाऊनलोड करा



प्रत्येक अपडेट साठी समावेशित शिक्षण  Whatsapp Group ला जॉईन व्हा.

                                                             


Previous Post Next Post