7th Pay Commission Salary Fund : राज्यातील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी यांचे वेतन (Salary Fund) व विविध शाळा आणि इतर अनुदान मंजूर करण्यात आले आहे, सन 2023 24 या आर्थिक वर्षात शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागासाठी अर्थसंकल्पित झालेला निधी, वित्त विभागाने BEAMS (Budget Estimation Allocation Monitoring System) प्रणालीवर उपलब्ध करुन दिलेला देण्यास मान्यता दिलेली आहे, त्यानुसार शालेय शिक्षण विभागाने तसा शासन निर्णय 10 एप्रिल 2023 रोजी निर्गमित करण्यात आलेला आहे.
सन 2023 24 या आर्थिक वर्षातील शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागासाठी अर्थसंकल्पित झालेला व वित्त विभागाकडून BEAMS प्रणालीवर प्राप्त झालेला निधी नियंत्रक अधिकाऱ्यांच्या अधिनस्त ठेवण्यासाठी मान्यता देण्यात आली आहे.
- शासकीय कर्मचाऱ्यांना अग्रिम अनुदान
- खाजगी स्वंयसेवी संस्थांना अनुदान
- जिल्हा परिषदासाठीचे वेतनेत्तर अनुदान
- शासकीय / प्रशासकीय संस्थांना तसेच अनुदानित संस्थांना सहायक अनुदाने मंजूर
- शासनाव्दारे देण्यात येणारे वेतन अनुदान लाभार्थ्यांच्या बैंक अकाऊंटमध्ये ECS व्दारे प्रदान करणे आवश्यक.
- वेतन अनुदानाची रक्कम एकत्रितरीत्या व Offline पध्दतीने वितरीत करण्यात येऊ नये
- वैयक्तिक लाभार्थ्यांच्या कार्यक्रमाअंतर्गतची लाभार्थी देयक अनुदान
- शिष्यवृत्ती / शिक्षण शुल्काची प्रतिपूर्ती,
- वैयक्तिक लाभार्थी तसेच सवलती पोटी दिलेले अनुदान
ज्या उपक्रमासाठी अनुदान मंजूर आहे, त्याव्यतिरिक्त इतर उपक्रमासाठी अनुदान खर्च करता येणार नाही. असे सांगण्यात आले आहे.
वेतन अनुदान शासन निर्णय (GR) येथे Download करा
नवनविन अपडेट साठी समावेशित शिक्षण या Whatsapp ग्रुप ला जॉईन होण्यासाठी खालील Whatsapp बटनावर क्लिक करा.
