Old Pension Scheme Latest News 2023 : सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पेन्शन संदर्भात संपूर्ण देशभरामध्ये Old Pension Scheme पुन्हा लागू करावी यासाठी सरकारी कर्मचारी आग्रही भूमिका मांडत आहे, देशातील पाच राज्यानंतर आता हिमाचल प्रदेश राज्य सरकारने देखील Juni Pension Yojan लागू केली आहे, महाराष्ट्र राज्यातील सरकारी कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजनेचा लाभ देण्यासाठी सरकारने मार्च महिन्यात निवृत्त जेष्ठ सनदी अधिकारी सुबोध कुमार यांच्या अध्यक्षतेखाली त्रिसदस्यीय समिती स्थापन केली, OPS Latest News अशी आहे की, 21 एप्रिल 2023 रोजी महासंघासोबत या समितीची महत्वपूर्ण बैठक नुकतीच मंत्रालयामध्ये संपन्न झाली, त्यामध्ये Old Pension Scheme व New Pension Scheme यावर महत्वपूर्ण चर्चा करण्यात आली आहे.
जुनी पेन्शन योजना त्रिसदस्यीय समिती
महाराष्ट्र राज्यातील सरकारी कर्मचाऱ्यांनी जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यासंदर्भात मार्च महिन्यामध्ये बेमुदत संपला पुकारला होता. मुख्यमंत्र्यांशी झालेल्या सकारात्मक चर्चेनंतर हा संप मागे घेण्यात आला, सरकारने Old Pension Scheme वर तोडगा काढण्यासाठी निवृत्त जेष्ठ सनदी अधिकारी सुबोध कुमार यांच्या अध्यक्षतेखाली त्रिसदस्यीय अभ्यासगट समिती गठित केली आहे.
या समितीमध्ये भारतीय प्रशासकीय सेवेतील सेवानिवृत्त अधिकारी सुबोध कुमार, के.पी. बक्षी, सुधीरकुमार श्रीवास्तव यांचा समावेश आहे. तर लेखा व कोषागारे विभागाचे संचालक हे या समितीचे सचिव म्हणून काम पाहत आहेत. ही समिती तीन महिन्यात उपाययोजनेबाबतची शिफारस-अहवाल शासनास सादर करणार असून, समिती तीन महिन्यात आपला आपला अहवाल सादर करणार आहे.
जुनी पेन्शन योजना त्रिसदस्यीय समितीची बैठक संपन्न
राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन प्रणाली (National Pension System) व जुनी निवृत्तिवेतन योजना (Old Pension Scheme) यांचा तुलनात्मक अभ्यास करण्यासाठी मा.मुख्यमंत्री यांच्या निर्देशानुसार 14 मार्चच्या शासन निर्णयान्वये समिती गठीत करण्यात आली आहे.
या समितीस दिनांक 1 नोव्हेंबर 2005 रोजी किंवा त्यानंतर नियुक्त होणाऱ्या कर्मचान्यांना सेवानिवृत्ती खात्रीशीर आर्थिक व सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी उपाययोजनेबाबत शिफारस अहवाल शासनास सादर करणेबाबत निर्देश देण्यात आले आहेत.
त्यानुसार राज्यातील विविध सरकारी कर्मचारी संघटनांसोबत ही समिती चर्चा करत आहे, यासंदर्भात 21 एप्रिल 2023 रोजी मंत्रालय येथे एक महत्वपूर्ण बैठक पार पडली. या बैठकीमध्ये Old Pension Scheme आणि New Pension Scheme यांवर तुलनात्मक चर्चा झाली.
या बैठकीत महासंघाने सर्व कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना जशीच्या तशी लागू व्हावी, अशी आग्रही भूमिका मांडली. त्याचबरोबर नवीन पेन्शन योजनेमध्ये प्रत्यक्षात नवीन पेन्शन धारकांना पुरेपूर लाभ मिळत नसल्याचे निदर्शनास आणून दिले.
तसेच दरवर्षी राज्याच्या बजेट मध्ये एक स्वतंत्र विशेष निधीची तरतूद करावी जेणेकरुन निवृत्तीवेतनापोटी शासनावर अचानक मोठा आर्थिक भार येणार नाही, असेही महासंघाच्या पदाधिकाऱ्यांनी यावेळी सांगितले.
जुनी पेन्शन योजनेचा तुलनात्मक अभ्यास प्रस्ताव दोन आठवड्यात द्यावा
जुनी पेन्शन योजना आणि नवीन पेन्शन योजना या विषयावर तुलनात्मक चर्चा करण्यासाठी संपन्न झाली, त्यानुसार नवीन पेन्शनधारकांना जुन्या पेन्शन योजनेप्रमाणे आर्थिक लाभ मिळावा यासाठी, कर्मचाऱ्यांच्या अंशदानामधील बदल, निवृत्ती समयी साठ टक्के निधीचा विनियोग आणि इतर राज्यात लागू केलेल्या जुनी पेन्शन योजनेचा तुलनात्मक अभ्यासाचा प्रस्ताव समितीला दोन आठवड्याच्या आत द्यावा असे सांगण्यात आले आहे.
सरकारने गठीत केलेल्या समितीने जुनी पेन्शन योजनेच्या तुलनेत नवीन पेन्शन योजनेमध्ये मिळणारा आर्थिक लाभ आणि सामाजिक सुरक्षा या बाबी समोर ठेवून योग्य बदल करण्यासंदर्भात सूचना केल्या असता, महासंघाने National Pension System ही नवीन पेन्शन धारकांना सध्यस्थितीत मंजूर झालेल्या निवृत्तीवेतनाची रक्कम कशी तुटपुंजी आहे, हे उदाहरणाद्वारे प्रत्यक्ष लक्षात आणून दिले, यावर समितीने याची नोंद घेतली असून, त्रिसदस्यीय समितीने संघटनांनी मांडलेल्या मुद्यांचा सकारात्मक विचार करावा, आणि सर्वांना जुन्या पेन्शन इतकेच लाभ देण्याच्या अनुषंगाने आपला अहवाल 14 जून 2023 पूर्वी शासनाला सादर करावा, अशी मागणी यावेळी करण्यात आली.
नवनविन अपडेट साठी Whatsapp ग्रुप जॉईन करा.
