7th Pay Commission Salary Arrears : खुशखबर ! राज्य सरकारने 'या' कर्मचाऱ्यांचे मागील थकीत वेतन अनुदान केले मंजूर, शासन निर्णय निर्गमित..

7th Pay Commission Salary Arrears : राज्यातील शालेय शिक्षण विभाग अंतर्गत राज्य शासनाकडून प्राथमिक शिक्षणासाठी अनुदान मंजूर करण्यात येते, यासंदर्भात आता कर्मचाऱ्यांचे थकित वेतन अनुदान मंजूर करण्यात आले आहे, आर्थिक वर्ष 2023 24 या शैक्षणिक वर्षा करिता प्राथमिक शिक्षणावरील खर्च भागवणे या प्रयोजनासाठी तरतूद मंजूर करण्यात आली असून, तसा शासन निर्णय 1 जून 2023 रोजी निर्गमित करण्यात आला आहे, सविस्तर पाहूया..

 बृहन्मुंबई अंतर्गत कार्यरत कर्मचाऱ्यांना थकीत वेतन मिळणार

7th Pay Commission Salary Arrears

महाराष्ट्र राज्यातील शालेय शिक्षण विभागाने 1 जून 2023 रोजी एक महत्त्वपूर्ण शासन निर्णय केला आहे, या निर्णयाचा प्राथमिक शिक्षणावरील करावयाचा खर्च संदर्भात एक मोठा निर्णय शासनाने घेतला आहे, सन 2018 19 ते सन 2022 23 या शैक्षणिक वर्षातील पहिल्या, दुसऱ्या व तिसऱ्या हप्त्याचे थकीत वेतन अनुदान मंजूर करण्यात आले आहे, त्यामुळे राज्यातील बृहन्मुंबई अंतर्गत कार्यरत कर्मचाऱ्यांना थकीत वेतन (Salary Arrears) मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. [केंद्राप्रमाणे मिळणार महागाई भत्ता]

बृहन्मुंबई महानगरपालिकेस प्राथमिक शिक्षणावरील खर्चासाठी शिफारस केल्यानुसार सन २०१८-१९ ते सन २०२२-२३ मधील पहिल्या, दुसऱ्या व तिसऱ्या हप्त्यापोटी अनुज्ञेय वेतन अनुदान व मागील काही वर्षांसाठीचे थकीत वेतन अनुदान रक्कम दिनांक २९ मार्च २०२३ रोजीच्या आदेशान्वये बृहन्मुंबई महानगरपालिकेस मंजूर व अदा करण्यात आलेली आहे. [राज्य सरकारचा लाखो कामगारांना दिलासा]

आर्थिक वर्ष २०२३-२४ करीता बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या प्राथमिक शिक्षणावरील खर्च भागविण्याच्या प्रयोजनासाठी वेतन थकीत अनुदान वेतन (Salary Arrears) दिनांक १ जून २०२३ च्या शासन निर्णयान्वये मंजूर करण्यात आले आहे.

त्यानुसार बृहन्मुंबई महानगरपालिकेस प्राथमिक शिक्षणावरील खर्चासाठी रुपये ७,५२,९२,८००/- (रुपये सात कोटी बावण्ण लाख ब्याण्णव हजार आठशे फक्त) इतके वेतन अनुदान म्हणून "मागणी क्र. ई-२. २२०२ सर्वसाधारण शिक्षण ०१ प्राथमिक शिक्षण, १९१ स्थानिक संस्थांना सहाय्य (०१) इतर स्थानिक संस्थाना अर्थसहाय्य (०१) (०१) मुंबई महानगरपालिकेस अनुदान (अनिवार्य) (२२०२ ०१९१) ३६- सहायक अनुदाने (वेतन)" या लेखाशीर्षा अंतर्गत सन २०२३ २४ च्या मंजूर तरतूदीतून अदा करण्यास याद्वारे मंजूरी देण्यात आली आहे. [महागाई भत्ता तब्बल 8 टक्के वाढ]

 शासन निर्णय येथे पहा

केंद्राप्रमाणे मिळणार महागाई भत्ता
'नवभारत साक्षरते'ला प्रारंभ येथे पहा

पुढील अपडेट साठी Whatsapp ग्रुप जॉईन करा.

 

Previous Post Next Post