Pension Scheme News : सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी मोठी अपडेट! पेन्शन नियमात बदल करण्याच्या चर्चेला पूर्णविराम; केंद्रीय अर्थमंत्रालयाचे स्पष्टीकरण..

Pension Scheme News : पेन्शन योजनेसंदर्भात सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी महत्वाची अपडेट बातमी, देशभरात जुनी पेन्शन योजनेची मागणी दिवसेंदिवस वाढत असून, यावर तोडगा काढण्यासाठी केंद्र सरकारने पेन्शन (NPS) संदर्भात समिती स्थापन केली आहे, गेल्या काही दिवसापासून NPS मध्ये मोठे बदल होण्याच्या बातम्या प्रसिद्ध झाल्या होत्या यावर आता केंद्रीय अर्थमंत्रालयाने स्पष्टीकरण दिले आहे, काय आहे बातमी सविस्तर पाहूया..

जुनी पेन्शन योजना आणि राष्ट्रीय पेन्शन प्रणाली मधील महत्वाचा फरक

Pension Scheme News

सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पेन्शन संदर्भात देशभरामध्ये चर्चेचा विषय बनला आहे. बहुतांश राज्यामध्ये जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याची मागणी होत असून, काही राज्यांनी जुनी पेन्शन योजना लागू केली आहे. तर काही राज्यात नवीन पेन्शन योजनेत बदल करण्याची मागणी होत आहे.

सध्या सरकारी कर्मचाऱ्यांना NPS मध्ये दिलेल्या योगदानाच्या आधारे पेन्शन दिले जाते. तर जुनी पेन्शन योजना अंतर्गत कर्मचाऱ्यांच्या सेवानिवृत्तीच्या शेवटच्या पगाराच्या 50% रक्कम ही पेन्शन म्हणून दिली जाते.

जुनी पेन्शन योजनेत सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या शेवटच्या पगाराच्या 50 टक्के रक्कम ही पेन्शन म्हणून कर्मचाऱ्यांना मिळते, तर या दरम्यान नोकरीच्या काळामध्ये कोणत्याही प्रकारचे योगदान कर्मचाऱ्यांना द्यावे लागत नाही. मात्र राष्ट्रीय पेन्शन योजनेत (NPS) कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या मूळ वेतनाच्या 10% आणि सरकारचे 14% असे योगदान त्यांच्या एनपीएस मध्ये जमा होऊन त्यांना पेन्शन योजनेचा लाभ दिला जातो.

जुनी पेन्शन योजना आणि नवीन पेन्शन योजना यामध्ये रिटर्न निश्चितता, कर लाभ, पात्रता, योगदान, लवचिकता इत्यादीसारख्या अनेक समस्यांचा समावेश आहे.

केंद्रीय अर्थमंत्रालयाचे स्पष्टीकरण

मागील काही दिवसापासून केंद्र सरकारच्या सरकारी कर्मचाऱ्यांना नॅशनल पेन्शन सिस्टीम (NPS) संदर्भातील बातम्या विविध वृत्तपत्रांमध्ये प्रसिद्ध करण्यात आल्या होत्या, त्यामध्ये कर्मचाऱ्यांना शेवटच्या पगारानुसार किमान 40 ते 45 टक्के प्रमाणे पेन्शन मिळेल या प्रकारच्या सर्व बातम्या (Pension Scheme News) खोट्या असल्याची माहिती केंद्रीय अर्थमंत्रालयाने दिली आहे. [महाराष्ट्र राज्यातील जुनी पेन्शन योजनेसंदर्भात महत्वाची माहिती पहा]

स्थापन केलेल्या समितीची सर्व संलग्न घटकांशी सल्लामसलतीची प्रक्रिया सुरू असल्याची माहिती केंद्रीय अर्थमंत्रालयाने दिली आहे.

पेन्शन योजनेवर तोडगा काढण्यासाठी समिती स्थापन

केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी लोकसभेत अर्थसंकल्पीय अधिवेशनादरम्यान केलेल्या घोषणाच्या अनुषंगाने वित्त सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आलेली आहे. त्यानुसार आता केंद्राने एप्रिल महिन्यात समिती स्थापन केली आहे. स्थापन केलेली समिती NPS च्या संपूर्ण प्रणालीचा अभ्यास करणार असून, त्यामध्ये जे बदल करणे शक्य आहेत, त्यासंदर्भात सरकारला शिफारस करणार आहे. [राज्यातील पेन्शन योजनेसंदर्भात लेटेस्ट अपडेट पहा]

कंत्राटी पद्धत बंद होणार, नवीन धोरण पहा
महागाई भत्ता ताज्या बातम्या येथे पहा

जुनी पेन्शन योजना ताज्या बातम्या येथे पहा
राज्य सरकारी कर्मचारी लेटेस्ट न्यूज पहा

पुढील अपडेट साठी Whatsapp ग्रुप जॉईन करा.

 

Previous Post Next Post