Educational School News : राज्यात शिक्षण विभागामार्फत विविध शाळांचे सर्वेक्षण करण्यात आले आहे. यामध्ये खाजगी व्यवस्थापनाद्वारे 661 शाळा या अनधिकृतपणे सुरू असल्याचे निदर्शनास आले आहे. यासंदर्भात विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होऊ नये, यासाठी राज्याचे मा. शालेय शिक्षण मंत्री यांनी महत्वाची माहिती विधानसभेत दिली, सविस्तर वाचा..
अनधिकृत ठरलेल्या शाळेतील विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होऊ देणार नाही - मंत्री दीपक केसरकर
राज्यातील अनधिकृत शाळांवर कारवाई करण्याबाबतचा प्रश्न विधानसभा मा. सदस्य सर्वश्री हरिभाऊ बागडे,आशिष शेलार, अतुल भातखळकर, रईस शेख, अबू आझमी, सुनील राणे, संजय केळकर, योगेश सागर, अशोक उईके, यामिनी जाधव यांनी उपस्थित केला होता.
राज्यात शिक्षण विभागामार्फत विविध शाळांचे सर्वेक्षण करण्यात आले आहे. यामध्ये खाजगी व्यवस्थापनाद्वारे 661 शाळा या अनधिकृतपणे सुरू असल्याचे निदर्शनास आले आहे. या शाळांवर कारवाई करण्याची प्रक्रिया सुरू असून, या शाळांमधील विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होऊ दिले जाणार नाही, असे शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी विधानसभेत सांगितले.
विधानसभा प्रश्नोत्तरे - शिक्षकांना दिलासा - मोफत गणवेश बाबत मोठा निर्णय - कंत्राटी कर्मचारी निर्णय पहा
शैक्षणिक नुकसान होऊ नये, यासाठी घेतला हा निर्णय
मंत्री श्री. केसरकर म्हणाले की, या अनधिकृत शाळांमध्ये जे विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत त्यांचे शैक्षणिक नुकसान होऊ नये, यासाठी शाळांना कागदपत्राची तातडीने पूर्तता करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. तसेच मुंबईतील अनधिकृत शाळाबाबत स्थानिक लोकप्रतिनिधी सोबत बैठक घेऊन यावर विद्यार्थी हितासाठी सहनुभूतीपूर्वक निर्णय घेण्यात येईल, असेही मंत्री श्री केसरकर यांनी सांगितले.
या अनधिकृत शाळांमध्ये शासन मान्यतेनेविना शाळा सुरू करणे, राज्य मंडळाव्यतिरिक्त अन्य मंडळाशी संलग्नतेकरिता आवश्यक असणारे शासनाचे ना हरकत प्रमाणपत्र न घेणे, संबंधित परीक्षा मंडळाचे संलग्नता प्रमाणपत्र न घेणे या बाबी निदर्शनास आल्याने संबंधित शाळांवर कारवाई करण्यात येत आहे.
