Contract Basis Employees News : कंत्राटी कर्मचाऱ्यांसाठी एक अत्यंत महत्त्वाची मोठी बातमी, मध्य प्रदेश राज्य सरकारने कंत्राटी पद्धत पूर्णतः बंद करण्यासाठी एक नवे धोरण तयार केले आहे, राज्यांमध्ये विविध विभागा अंतर्गत काम करणाऱ्या 2.50 लाखाहून अधिक कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना शासकीय कर्मचाऱ्यांप्रमाणे लाभ देण्यासाठी Contract Employees New Policy धोरण जाहीर करण्यात आले आहे, याबबतचे अधिकृत निर्देश (धोरण) सामान्य प्रशासन विभागाने दिनांक 22 जुलै 2023 रोजी जारी केले आहे.
कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना सरकारकडून मोठं गिफ्ट
मध्य प्रदेशातील विधानसभा निवडणुकीपूर्वी राज्यातील 2.5 लाख कर्मचाऱ्यांना सरकारने मोठी भेट मिळाली आहे. मा. मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांच्या घोषणेनंतर, राज्यातील कंत्राटी (Contract) पद्धत पूर्णपणे बंद करण्यासाठी कर्मचाऱ्यांसाठी नवीन धोरण तयार करण्यात आले असून, यामध्ये कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना नियमित शासकीय कर्मचाऱ्यांप्रमाणे सरकारी लाभ देण्याबाबत महत्त्वाच्या तरतूदी करण्यात आल्या आहेत. याचा राज्यातील अडीच (2.5) लाखाहून अधिक कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना लाभ मिळणार आहे.
सामान्य प्रशासन विभागाचे निर्देश
मध्यप्रदेश राज्याचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चव्हाण यांनी राज्यातील सर्व विभागातील कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना नियमित सरकारी कर्मचाऱ्यांप्रमाणे सुविधा देण्याची घोषणा दिनांक 4 जुलै 2023 रोजी कंत्राटी कर्मचारी अधिवेशनात केली होती. त्यानुसार प्रत्यक्ष दिनांक 18 जुलै 2023 रोजीच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी देण्यात आली आहे. त्यांनतर प्रत्यक्ष राज्याच्या सामान्य प्रशासन विभागाने दिनांक 22 जुलै 2023 रोजी नवे धोरण जाहीर केले आहे.
नवीन धोरणामध्ये कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना सरकारी भरती मध्ये 50 टक्के आरक्षण, राष्ट्रीय पेन्शन योजना (NPS), आरोग्य विमा योजना, अनुकंपा नियुक्तीचा लाभ, सरकारी कर्मचाऱ्यांप्रमाणे रजेचा लाभ, दरवर्षी पगार वाढ, ग्रॅच्युइटी असे अनेक महत्वपूर्ण तरतुदी करण्यात आल्या आहे.
हे ही वाचा - जुनी पेन्शन योजना लेटेस्ट न्यूज - शिक्षकांना दिलासा - मोफत गणवेश बाबत मोठा निर्णय - कंत्राटी कर्मचारी निर्णय पहा
नियमित कर्मचाऱ्यांप्रमाणे सर्व लाभ मिळणार
- 1 एप्रिल 2018 पूर्वी नियुक्त केलेल्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना नियमित कर्मचाऱ्यांच्या वेतनश्रेणीप्रमाणे मूळ वेतनाच्या 100 टक्के वेतन निश्चित केले जाईल.
- कंत्राटी कर्मचाऱ्याच्या मृत्यूवर अवलंबून असलेल्या सदस्याची अनुकंपा नियुक्ती.
- 15 दिवसांची विशेष रजाही दिली जाणार आहे. प्रसूती आणि 15 दिवसांची पितृत्व रजा देखील नियमित कर्मचाऱ्यांप्रमाणेच दिली जाईल.
- सरकारी नोकर भरतीत 50% जागा राखीव असणार आहे.
- ग्राहक किंमत निर्देशांकाच्या आधारे दरवर्षी पगार वाढ होईल.
- राष्ट्रीय पेन्शन योजना आणि आरोग्य विमा योजनेचा लाभ दिला जाईल.
सामान्य प्रशासन विभागाचे निर्देश - कंत्राटी कर्मचारी धोरण PDF डाउनलोड करा
पावसाळी अधिवेशन - कंत्राटी कर्मचारी संदर्भात मोठा निर्णय पहा
