Government Employees Retirement Age : सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी एक अपडेट बातमी, सध्या राज्यातील पावसाळी अधिवेशन सुरु असून, दिनांक 24 जुलै 2023 रोजी विधानपरिषद मध्ये राज्यातील सरकारी कर्मचाऱ्यांचे सेवानिवृत्तीचे वय 58 वर्षांवरून 60 वर्षे करण्याबाबत प्रश्न उपस्थित करण्यात आला होता, यासंदर्भात सविस्तर वाचा..
राज्यातील सरकारी कर्मचाऱ्यांचे सेवानिवृत्तीचे वय 58 वर्षांवरून 60 वर्षे करण्याबाबत
राज्यातील शासकीय कर्मचाऱ्यांचे सेवानिवृत्तीचे वय ५८ वर्षांवरून ६० वर्षे करण्याबाबतची मागणी स्थानिक लोकप्रतिनिधींनी मा. मुख्यमंत्री महोदयांकडे लेखी निवेदनाद्वारे दिनांक १७ मे, २०२३ रोजी वा त्यासुमारास केली आहे. या मागणीच्या अनुषंगाने राज्यातील शासकीय कर्मचाऱ्यांचे सेवानिवृत्तीचे वय ५८ वर्षांवरून ६० वर्षे करण्याबाबत कोणती कार्यवाही केली वा करण्यात येत आहे.
असा प्रश्न पावसाळी अधिवेशनात दिनांक 24 जुलै 2023 रोजी विधानपरिषद मध्ये राज्यातील सरकारी कर्मचाऱ्यांचे सेवानिवृत्तीचे वय 58 वर्षांवरून 60 वर्षे करण्याबाबत मा. सदस्य श्री.विलास पोतनीस, मा. श्री. सुनिल शिंदे यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता.
त्यावर राज्य सरकारकडून सध्यातरी या मागणीबाबत अद्याप शासन स्तरावर निर्णय घेण्यात आलेला नाही. असे स्पष्टीकरण करण्यात आले आहे.
हे ही वाचा - जुनी पेन्शन योजना लेटेस्ट न्यूज - कंत्राटी कर्मचारी नवीन धोरण PDF - कंत्राटी कर्मचारी निर्णय पहा - सारथी शिष्यवृत्ती खास योजना पहा
सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या विविध मागण्या महत्त्वपूर्ण बैठक
केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांप्रमाणे राज्यातील सरकारी कर्मचाऱ्यांचे सेवानिवृत्तीचे वय हे 58 वरून 60 वर्ष करण्याची मागणी यापूर्वीच राजपत्रित अधिकारी महासंघाने केली आहे. सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या विविध मागण्या संदर्भात दिनांक 22 जून 2023 रोजी मंत्रालयात एक महत्त्वपूर्ण बैठक नुकतीच पार पडली आहे.
$ads={2}
बैठकीमध्ये सेवानिवृत्तीचे वय केंद्र व अन्य 25 राज्यांप्रमाणे 60 वर्षे करावे यासाठी प्रशासन सकारात्मक असून, तसा अहवाल मा. मुख्यमंत्री महोदय व उपमुख्यमंत्री महोदयांना सादर करण्यात येईल. परंतु, याबाबत निर्णय घेण्याचे सर्व अधिकार मा. मुख्यमंत्री महोदयांना असल्यामुळे त्यांच्या बरोबर महासंघाची बैठक आयोजित करण्यात यावी, याबाबत योग्य निर्णय घेतला जाईल, असे मा. मुख्यसचिवांनी सदर बैठकीत सूचित करण्यात आले होते. सविस्तर इतिवृत्त येथे पहा
पावसाळी अधिवेशन - कंत्राटी कर्मचारी संदर्भात मोठा निर्णय पहा
