जुनी पेन्शन योजनेबाबत एक महत्वाची अपडेट बातमी अशी आहे की, झारखंड राज्य सरकारने राज्यातील कर्मचार्‍यांसाठी (Old Pension Scheme) लागू करण्यासाठी मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी दिली आहे, राज्य कर्मचारी आणि सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना आरोग्य विमा योजनेचा लाभ तसेच कंत्राटी पद्धतीने कार्यरत महिला कर्मचाऱ्यांना प्रसूती रजा असे अनेक महत्वपूर्ण निर्णय घेतले आहे.
$ads={1}
या राज्यातील कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू
झारखंड राज्य सरकारने कर्मचाऱ्यांनी जुनी पेन्शन योजनेचा पर्याय निवडल्यानंतर जुनी पेन्शन लाभ मिळवण्याच्या प्रक्रियेशी संबंधित मार्गदर्शक सूचनास मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे आता राज्यातील कर्मचाऱ्यांना जुन्या पेन्शन योजनेचा मार्ग मोकळा झाला आहे. तसेच सरकारी कर्मचारी आणि सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना आरोग्य विमा योजनेचा लाभ, कंत्राटी पद्धतीने महिला कर्मचाऱ्यांना प्रसूती रजा अनुज्ञेय करण्यात आली आहे. असे अनेक महत्वपूर्ण निर्णय राज्य सरकारने दिनांक 25 जुलै 2023 रोजीच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेतले आहे.
राजस्थान, छत्तीसगड, झारखंड, पंजाब आणि हिमाचल प्रदेश या राज्य सरकारने जुनी पेन्शन योजना (Old Pension Scheme) पुन्हा लागू करण्यासाठी केंद्राला कळवले आहे आणि पेन्शन प्रणाली (NPS) अंतर्गत जमा झालेल्या निधीच्या राखीव निधीच्या प्रतिपूर्तीसाठी अर्ज केला आहे.
मंत्रिपरिषद की बैठक में लिए गए निर्णय... 2/2 pic.twitter.com/pfXwe4ikEC
— Office of Chief Minister, Jharkhand (@JharkhandCMO) July 25, 2023
केंद्र सरकार जुनी पेन्शन योजना पुन्हा लागू करणार?
जुन्या पेन्शन योजनेचा लाभ, नव्या पेन्शन योजनेतच देण्याचा सरकार विचार करत आहे. जुन्या पेन्शन योजनेला पर्याय तयार करण्यासाठी समिती स्थापन करण्यात आली आहे. नवीन पेन्शन योजना जुन्या पेन्शन योजनेप्रमाणेच लोकप्रिय करण्याचे काम केले जाणार असून, त्यातून कर्मचाऱ्यांना खात्रीशीर पेन्शनची हमी मिळेल, यासोबतच सरकारचे योगदान 14 टक्के वाढवण्याची योजना आहे. National Pension System किंवा New Pension Scheme बाबत नवीन व्यवस्था केली जाईल. त्यामुळे केंद्र आणि राज्य सरकार ती स्वीकारू शकतील अशी शक्यता आहे.
हे ही वाचा - जुनी पेन्शन योजना लेटेस्ट बातमी - कंत्राटी कर्मचाऱ्यांसाठी गुड न्यूज पहा - सरकारी कर्मचारी आरोग्य योजना संदर्भात मोठा निर्णय पहा
महाराष्ट्र राज्य सरकार (OPS) कधी लागू करणार?
महाराष्ट्र राज्यातील सरकारी कर्मचाऱ्यांनी जुनी पेन्शन योजना पुन्हा लागू करण्यासाठी मार्च 2023 मध्ये बेमुदत संप पुकारला होता, त्यांनतर राज्य सरकारने जुनी पेन्शन योजनेचा लाभ देण्यासाठी त्रीसदस्यीय समिती स्थापन केलेली आहे. या समितीस 14 जून पर्यंत मुदत देण्यात आली होती. मात्र आता पुन्हा या अभ्यास समितीस दोन महिन्याची मुदतवाढ देण्यात्त आली आहे. त्यामुळे लवकरच राज्य सरकार समितीच्या शिफारस अहवाला नंतर याबाबत निर्णय घेण्याची शक्यता आहे. सविस्तर येथे वाचा..
राज्यातील 10 वर्ष पूर्ण झालेले कंत्राटी कर्मचारी झाले नियमित
