Contract Employes Permanent In Government Service : राज्यातील रोजंदारी, तासिका तत्वावरील कर्मचाऱ्यांसाठी एक आनंदाची बातमी, आदिवासी विभागाअंतर्गत रोजंदारी व तासिका तत्त्वावर काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना शासनाने 6 फेब्रुवारी 2023 चे शासन निर्णय सेवेत कायम करण्याचा निर्णय घेतला आहे, त्या संदर्भात आता अजून एक निर्णय शासनाने घेतला असून, दिनांक 25 मे 2023 रोजी एक महत्वपूर्ण परिपत्रक काढण्यात आले आहे, सविस्तर पाहूया.
रोजंदारी, तासिका तत्वावरील कर्मचारी शासन सेवेत !
आदिवासी विकास विभागाअंतर्गत शासकीय आश्रमशाळा / वसतीगृहांमध्ये कार्यरत रोजदारी / तासिका तत्वावरील कर्मचाऱ्यांना शासन सेवेत नियमित करण्याबाबतचा शासन निर्णय 6 फेब्रुवारी 2023 रोजी निर्गमित करण्यात आला आहे.
तसेच अपर आयुक्त, आदिवासी विकास तसेच सर्व प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प यांना मा. न्यायालयात याचिका दाखल केलेले जे रोजंदारी / तासिका तत्वावरील कर्मचारी हे मा. न्यायालयाच्या निर्णयानुसार अपात्र आढळतील. अशा रोजंदारी कर्मचाऱ्यांना ते अपात्र असल्याबाबतची कारणे कळवून सदर कार्यवाही विहित मुदतीत पूर्ण करण्याबाबत कळविले आहे. [कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या लढ्याला मिळाले यश येथे पहा सविस्तर]
उपरोक्त विषयाच्या अनुषंगाने आदिवासी विभागाने 25 मे 2023 रोजी एक परीपत्रक काढले असून, त्यानुसार आता आदिवासी विकास विभागाच्या 6 फेब्रुवारी 2023 च्या शासन निर्णयाच्या अनुषंगाने 1 वर्षापेक्षा अधिक खंड असलेल्या रोजदारी कर्मचाऱ्यांना नियुक्ती प्राधिकारी यांच्या स्तरावरुन आदेश निर्गमित करण्यात आले असल्यास याबाबत आयुक्त, आदिवासी विकास, नाशिक यांनी सर्व अपर आयुक्त, आदिवासी विकास तसेच प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प यांच्याकडील रोजंदारी कर्मचाऱ्यांना नियमित केल्याचे आदेश प्राप्त करून घेऊन, त्याची तपासणी करून त्याबाबतची वस्तुस्थिती तात्काळ शासनास सादर करण्याचे आदेश काढण्यात आले आहे. [अर्धवेळ ग्रंथपालांना पूर्णवेळ करण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय येथे पहा]
महागाई भत्ता 38 टक्क्यावरून 42 टक्के येथे पहा
जुनी पेन्शन योजना संदर्भात दोन महत्वाचे निर्णय येथे पहा
नवीन शैक्षणिक वर्षापासून रोजंदारी, तासिका तत्वावरील भरती बंद !
तसेच सर्व अपर आयुक्त व प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प यांना कळविण्यात आले आहे की, आदिवासी विकास विभागातील शासकीय आश्रमशाळा / वसतीगृहांमध्ये सन 2023 24 च्या शैक्षणिक सत्रापासून एकही कर्मचारी रोजंदारी / तासिका तत्वावर घेण्यात येऊ नये आदिवासी विकास विभागाच्या सुधारीत आकृतीबंधानुसार शासकीय आश्रमशाळा / वसतीगृहांमध्ये बाह्यस्रोताद्वारे मनुष्यबळ पुरवठा करण्याबाबत नमूद केले आहे त्यानुसार, आवश्यकता भासल्यास बाह्यस्रोताद्वारे सेवा उपलब्ध करून घ्याव्यात असे सांगण्यात आले आहे. [25 मे 2023 रोजीचे परिपत्रक येथे पहा]
