Government Employees Study Leave : राज्यातील गट क व ड संवर्गाच्या सरकारी कर्मचाऱ्यांना अध्ययन रजा मंजुरी संदर्भात एक महत्वाचा शासन निर्णय निर्गमित केला आहे, त्यानुसार आता राज्यातील आरोग्य संस्थांतील कर्मचाऱ्यांच्या अध्ययन रजेच्या मंजुरीचे अधिकार आयुक्त, आरोग्य सेवा यांच्याकडे प्रत्यार्पित करण्यात आली आहे, सविस्तर पाहूया..
अध्ययन रजा मंजुरीचे अधिकार आयुक्तांना
आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई यांना आरोग्य सेवा आयुक्तालयाच्या अधिपत्याखालील गट- क व ड संवर्गातील कर्मचाऱ्यांसाठी दिनांक 3 फेब्रुवारी 2021 च्या अधिसूचनेनुसार आयुक्त, विभाग प्रमुख म्हणून घोषित करण्यात आलेले आहे.
आता दिनांक 7 जून 2023 च्या शासन आदेशानुसार आरोग्य सेवा आयुक्तालयातील गट क व ड च्या कर्मचाऱ्यांना विहित नियमांनुसार संबंधित कर्मचारी अध्ययन रजेसाठी पात्र असल्यास अध्ययन रजा मंजूरीचे अधिकार विभाग प्रमुख म्हणून आयुक्त आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुंबई यांना प्रदान करण्यात आले आहेत.
रोजंदारी, तासिका तत्वावरील कर्मचाऱ्यांना केले नियमितअध्ययन रजा मंजूर करताना संबंधीत कर्मचाऱ्यांचे यापूर्वी सेवांतर्गत प्रशिक्षण हे प्रतिनियुक्ती संबोधून दिले असले तरी असा प्रतिनियुक्ती दर्शविलेल्या प्रशिक्षण कालावधी हा अध्ययन रजा म्हणून परिगणीत करण्यात यावा व अशा प्रकरणात मर्यादेतच उर्वरीत अध्ययन रजा अनुज्ञेय असल्यास मंजूर करण्याबाबत कळविण्यात आले आहे. [शासन निर्णय येथे पहा]
'पेन्शन' संदर्भात घेतला मोठा निर्णय येथे पहा
महागाई भत्यात तब्बल 9% टक्के वाढ (GR) येथे पहा
'आरटीई' 25 टक्के लेटेस्ट अपडेट येथे पहा
ऐतिहासिक निर्णय ! 'ॲडव्हान्स पगार' येथे पहा
पुढील अपडेट साठी Whatsapp ग्रुप जॉईन करा.
