Old Pension Scheme Latest News: नवीन पेन्शन योजना सन 2004 मध्ये लागू करण्यात आली होती तेव्हापासून केंद्र सरकार आणि अनेक राज्यांमध्ये यासंदर्भात बराच काळ संघर्ष सुरू आहे. जुन्या पेन्शन योजनेच्या मागणीसाठी रविवारी दिल्लीतील रामलीला मैदानावर पेन्शन शंखनाद रॅलीत लाखो कर्मचारी सहभागी झाले होते. दिल्लीतील रामलीला मैदान (Delhi OPS Rally) पुन्हा एकदा चर्चेत आली आहे. खरं तर, जुनी पेन्शन योजना पुन्हा सुरू करण्याची मागणी करत रविवारी सर्व राज्यातील शिक्षक आणि इतर सरकारी कर्मचारी मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते. नॅशनल मूव्हमेंट फॉर ओल्ड पेन्शन स्कीम (NMOPS) च्या बॅनरखाली ही पेन्शन शंखनाद महारॅली आयोजित करण्यात आली होती. अशा परिस्थितीत, जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याच्या वाढत्या मागणीच्या पार्श्वभूमीवर, हे कर्मचारी ती लागू करण्यासाठी का आग्रही आहेत आणि नवीन पेन्शन योजना म्हणजेच NPS पेक्षा किती वेगळी आहे हे जाणून घेणे महत्त्वाचे आहे. यासोबतच सरकारने OPS लागू केल्यास सरकारी तिजोरीवर किती बोजा पडणार आहे. या सर्व प्रश्नांची उत्तरे जाणून घेऊया...
$ads={1}
जुनी पेन्शन योजना पुन्हा लागू होणार? लाखो सरकारी कर्मचाऱ्यांनी केली मागणी
केंद्र सरकार आणि बिगर भाजपशासित राज्यांमध्ये नवीन आणि जुनी पेन्शन योजनेबाबत बराच काळ संघर्ष सुरू आहे. या गदारोळात ओपीएसच्या मागणीबाबत पुन्हा एकदा निदर्शने होताना दिसत आहेत. मात्र, सरकार जुनी पेन्शन योजना पूर्ववत करण्याच्या बाजूने नाही. सर्वप्रथम, ही जुनी पेन्शन योजना (OPS) काय आहे याबद्दल बोलूया? तर, आम्ही तुम्हाला सांगतो की, जुनी पेन्शन योजनेअंतर्गत, सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्याला सक्तीची पेन्शन मिळण्याचा अधिकार आहे. निवृत्तीच्या वेळी मिळणाऱ्या मूळ वेतनाच्या हे 50 टक्के आहे. म्हणजेच, नोकरी पूर्ण करून कर्मचारी ज्या मूळ वेतनावर निवृत्त होतो, त्यातील अर्धा भाग त्याला पेन्शन म्हणून दिला जातो.
जुन्या पेन्शन योजनेत, निवृत्तीनंतर, कर्मचार्‍याला कार्यरत कर्मचार्‍याप्रमाणेच महागाई भत्ता (DA) आणि इतर भत्त्यांचा लाभ मिळत राहतो, म्हणजे सरकारने भत्ता वाढवला तर त्यानुसार पेन्शन वाढते.
मोठी बातमी! EPFO ने दिली पुन्हा एकदा खुशखबर
नवीन पेन्शन योजनेपेक्षा OPS किती वेगळे आहे?
नवीन पेन्शन योजना 2004 मध्ये लागू करण्यात आली आणि तिच्या कार्यक्षेत्रात 2004 नंतर नियुक्त झालेल्या सरकारी कर्मचाऱ्यांचा समावेश आहे. जुन्या आणि नवीन पेन्शन योजनांमध्ये बराच फरक असला तरी दोन्हीचे काही फायदे आणि तोटे देखील आहेत. यातील सर्वात मोठा फरक म्हणजे OPS अंतर्गत पेन्शनची रक्कम सरकारी तिजोरीतून दिली जाते आणि या योजनेत कर्मचाऱ्यांच्या पगारातून पेन्शनसाठी कोणतेही पैसे कापण्याची तरतूद नाही. त्याच वेळी, NPS च्या कक्षेत येणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या पगारातून 10 टक्के कपात केली जाते. नवीन पेन्शन योजनेत जीपीएफ सुविधा उपलब्ध नाही, तर जुन्या पेन्शन योजनेत कर्मचाऱ्यांना ही सुविधा उपलब्ध आहे. नवीन पेन्शन योजना शेअर बाजारावर आधारित आहे, त्यामुळे दीर्घ मुदतीत चांगला परतावा मिळण्याची शक्यता आहे, तथापि, कमी परतावा मिळाल्यास निधीचे नुकसान होण्याची शक्यता आहे.
जुनी पेन्शन योजना आणि नवीन पेन्शन योजनामधील फरक पहासरकारी तिजोरीवर भाराची गणना
सरकारकडून असे सांगण्यात आले आहे की, जुनी पेन्शन योजना (OPS) सरकारी तिजोरीवर भार वाढवते. याबाबत, भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) ने गेल्या सप्टेंबरमध्ये एक अहवाल प्रसिद्ध केला होता, ज्यामध्ये या भाराची माहिती आकडेवारीसह देण्यात आली होती. अहवालानुसार, जुनी पेन्शन योजना लागू केल्याने वित्तीय संसाधनांवर अधिक दबाव येईल आणि राज्यांच्या बचतीवर परिणाम होईल. आरबीआयच्या रिपोर्टनुसार जुन्या पेन्शन योजनेचा पुन्हा अवलंब केल्याने अल्पावधीत राज्यांचा पेन्शन खर्च निश्चितच कमी होईल, परंतु भविष्यात निधी नसलेल्या पेन्शन दायित्वांमध्ये मोठी वाढ होईल, असे त्यांच्या अभ्यासातून समोर आले आहे. 2030 पर्यंत NPS मध्ये राज्यांनी केलेल्या योगदानापेक्षा OPS मुळे पेन्शनच्या ओझ्यातील वाढ जास्त असेल.
$ads={2}
