Educational News : राज्य मंत्रिमंडळाच्या दि. २८ जून २०२३ रोजीच्या बैठकीमध्ये घेण्यात आलेल्या मोफत गणवेश व बुट व पायमोजे सर्व विद्यार्थ्यांना देण्याबाबत मंजुरी देण्यात आली आहे. त्यानुसार आता शालेय शिक्षण विभागाने दिनांक ६ जुलै २०२३ रोजी यासंदर्भात शासन निर्णय निर्गमित केला आहे.
मोफत गणवेश, बुट व पायमोजे सर्व विद्यार्थ्यांना मिळणार
केंद्र शासनाच्या समग्र शिक्षा कार्यक्रमांतर्गत मोफत गणवेश योजनामधून शासकीय तसेच, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमधील इ. १ ली ते ८ वीच्या वर्गातील सर्व मुली, अनुसूचित जाती व जमातींची सर्व मुले आणि दारिद्र्यरेषेखालील पालकांची मुले यांना मोफत गणवेशाचा (Free Uniforms for Children) लाभ देण्यात येतो. आता यापुढे यंदाच्या शैक्षणिक वर्ष २०२३ २४ पासून राज्यातील दारिद्र्यरेषेवरील पालकांच्या मुलांना देखील मोफत गणवेश योजनेचा लाभ मिळणार आहे.
मोफत गणवेश योजनेंतर्गत सर्व पात्र विद्यार्थ्यांना एक जोडी बुट व दोन जोडी पायमोजे यांचा लाभ देण्याबाबत सरकारने निर्णय घेतला आहे. शासकीय तसेच, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमधील इ.१ ली ते इ.८ वीच्या वर्गातील सर्व मुली, अनुसूचित जाती व जमातींची सर्व मुले आणि दारिद्र्यरेषेखालील पालकांची सर्व मुले यांच्याबरोबरच योजनेपासून वंचित राहणाऱ्या इतर प्रवर्गातील दारिद्ररेषेवरील पालकांच्या मुलांकरीता दरवर्षी दोन मोफत गणवेश उपलब्ध करुन देण्यास शासनाने मान्यता दिली आहे. [एक राज्य एक गणवेश' योजना येथे पहा]
दरवर्षी एक जोडी बुट व दोन जोडी पायमोजे मोफत मिळणार
मोफत गणवेश योजनेप्रमाणेच शासकीय तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमधील इ.१ ली ते ८ वी तील सर्व विद्यार्थ्यांना दरवर्षी एक जोडी बुट व दोन जोडी पायमोजे यांचा लाभ शालेय व्यवस्थापन समितीमार्फत विद्यार्थ्यांना देण्याबाबत शासनाने मान्यता दिली आहे.
शैक्षणिक वर्ष सन २०२३-२४ पासून अंमलबजावणी सुरु
मोफत गणवेश आणि एक जोडी बुट व दोन जोडी पायमोजे या योजनेची अंमलबजावणी शैक्षणिक वर्ष सन २०२३-२४ पासून करावयाची असल्याने याबाबीची तातडी लक्षात घेऊन मोफत गणवेश योजनेपासून वंचित राहणाऱ्या विद्यार्थ्यांना दोन गणवेश उपलब्ध करुन देण्याकरीता प्रति विद्यार्थी ६०० रुपये याप्रमाणे सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षाकरीता आणि सर्व पात्र विद्यार्थ्यांना एक जोडी बुट व दोन जोडी पायमोजे उपलब्ध करुन देण्याकरीता प्रति विद्यार्थी १७० रु. याप्रमाणे आवश्यक निधी समग्र शिक्षा अभियानांतर्गत सर्वसाधारण राज्य हिस्स्याच्या रक्कमेमधून खर्च करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. [नवीन गणवेश योजना पहा]
सदर योजना ही राज्य योजना असल्याने पुढील शैक्षणिक वर्षापासून नवीन लेखाशिर्षास मान्यता देवून त्यातंर्गत या योजनेवरील खर्च भागविण्यास तसेच, प्रत्येक वर्षी लाभार्थी विद्यार्थी संख्येनुसार निधी अर्थसंकल्पित करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. [शासन निर्णय पहा]
सरकारी नोकरीच्या अपडेट साठी ग्रुप जॉईन करा.
