Contract Basis Employment : देशभरामध्ये विविध विभागाअंतर्गत राज्य तसेच केंद्र आणि राज्य सरकारच्या विविध योजना अंतर्गत कार्यरत असणारे कंत्राटी कर्मचारी आणि रोजंदारी कर्मचारी शासन सेवेत नियमित करावे? या प्रमुख मागणीसाठी शासनाकडे वेळोवेळी आग्रहाची मागणी करत आहे, या कर्मचाऱ्यांच्या मागणी संदर्भात सध्या छत्तीसगड राज्यांमध्ये कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचे आंदोलन तीव्र झाले असून, आता सामान्य प्रशासन विभागाने एक महत्त्वाचे परिपत्रक काढले आहे. काय आहे? सविस्तर बातमी पाहूया..
$ads={1}
कंत्राटी कर्मचारी शासन सेवेत नियमित होणार?
केंद्र आणि राज्य सरकारच्या विविध योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावण्यासाठी शासनाने कंत्राटी तत्त्वावर तसेच रोजंदारी तत्त्वावर कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. गेल्या 10 ते 15 वर्षांपासून हे कंत्राटी कर्मचारी, नियमित सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या समकक्ष पदाप्रमाणे अल्प मानधनावर काम करत आहे.
एकीकडे शासकीय सेवेत नियमित असणारे सरकारी कर्मचाऱ्यांना सध्या सातव्या वेतन आयोगानुसार वेतन मिळत आहे. मात्र कंत्राटी कर्मचारी हे वर्षानुवर्ष या सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या समकक्ष पदाप्रमाणेच काम करत अगदी अल्प मानधनावर काम करत असून, इतर सुविधा पासून देखील वंचित आहे. संपूर्ण देशभरामध्ये विविध राज्यांत, विविध योजने अंतर्गत हे कर्मचारी कार्यरत आहेत.
शासकीय सेवेत नियमित करावे ही प्रमुख मागणी सर्वच कंत्राटी कर्मचारी आणि रोजंदारी कर्मचाऱ्यांची आहे. देशातील काही राज्यांमध्ये काही कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना शासकीय सेवेत नियमित करण्याचा धोरणात्मक निर्णय राज्य सरकारने घेतलेला आहे. त्यामध्ये ओडिसा, आंध्र प्रदेश, पंजाब, महाराष्ट्र राज्यांचा समावेश आहे.
नुकतेच मध्य प्रदेश सरकारने राज्यातील सर्व विभागातील सर्व कंत्राटी कर्मचारी आणि रोजंदारी कर्मचाऱ्यांच्या संदर्भात एक धोरण तयार करण्यात आले आहे. त्यानुसार कंत्राटी कर्मचारी आणि रोजंदारी कर्मचारी यांना शासकीय कर्मचाऱ्यांप्रमाणे समकक्ष पदाप्रमाणे वेतन, आरोग्य विमा, पेन्शन, अनुकंप भरतीचा लाभ, दरवर्षी पगार वाढ असे विविध लाभ देण्यासाठी मध्य प्रदेश सरकारने धोरण जाहीर केलेले आहे.
त्याचबरोबर पंजाब राज्य सरकारने राज्यातील 14000 हून अधिक कंत्राटी कर्मचाऱ्यांची सेवा नियमित करण्यास मंजुरी दिलेली आहे. तर महाराष्ट्र राज्य सरकारने देखील आदिवासी विभागातील कंत्राटी व रोजंदारी तत्त्वावरील कर्मचाऱ्यांना शासकीय सेवेत नियमित केले आहे. [धोरणात्मक निर्णय पहा]
सामान्य प्रशासन विभागाने काढले परिपत्रक
सध्या छत्तीसगड राज्यांमध्ये कंत्राटी कर्मचारी आंदोलन करत असून नुकतेच राज्य सरकारने या कर्मचाऱ्यांच्या पगारात 27% वाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. परंतु शासकीय सेवेत नियमित करावे ही प्रमुख मागणी कर्मचाऱ्यांनी लावून धरली आहे. त्यामुळे आता सामान्य प्रशासन विभागाने एक महत्त्वाचे परिपत्रक दिनांक 25 जुलै 2023 रोजी काढले आहे.
या परिपत्रकानुसार राज्यातील कंत्राटी, रोजंदारी तत्त्वावरील अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांची माहिती मागवण्यात आली आहे. त्यामध्ये सन 2004 ते 2018 आणि 2019 ते 2023 या कालावधीत नियुक्त झालेले कर्मचारी आणि अधिकारी आणि त्यांना मिळत असलेले वेतन या संदर्भातली माहिती प्रत्येक विभागनिहाय आणि पदनिहाय सामान्य प्रशासन 7 दिवसाच्या आत मागवलेली आहे.
एका महत्वाच्या लोकप्रिय मीडिया रिपोर्ट सूत्रांच्या माहितीनुसार सध्या लोकसभा निवडणुक आणि राज्यातील कंत्राटी कर्मचाऱ्यांनी पुकारलेल्या तीव्र आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर छत्तीसगड राज्यातील राज्य सरकार कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना शासकीय सेवेत नियमित करण्याबाबतचा निर्णय दिनांक 15 ऑगस्ट 2023 रोजी घेऊ शकते. अशी शक्यता वर्तविण्यात येत आहे. त्यात सामान्य प्रशासन विभागाने काढलेल्या परिपत्रकामुळे राज्यातील कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या आशा पल्लवीत झाल्या असून, यावर सरकार काय निर्णय घेते ते पहावे लागेल.
